मुंबई : पनवेलमधील कोन येथील गिरणी कामगारांच्या दोन हजार ४१७ घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पुढाकार घेतला असून, तूर्तास खर्चाचा वाद बाजूला ठेवून प्रत्यक्षात दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. या घरांच्या दुरुस्तीसाठी पुढील आठवड्यात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. ही निविदा प्रकिया पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर कामास सुरुवात करण्याचा मुंबई मंडळाचा प्रयत्न आहे. मुंबई मंडळाने २ डिसेंबर २०१६ रोजी दोन हजार ४१७ घरांसाठी सोडत काढली होती. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील ही घरे आहेत. सोडतीनंतर या घरांच्या विजेत्यांची पात्रता निश्चिती सुरू झाली आणि त्यानंतर पात्र विजेत्यांकडून घराची रक्कम भरून घेण्यास मंडळाने सुरुवात केली. रक्कम भरलेल्या विजेत्यांना घरांचा ताबा देण्याआधीच करोनाचे संकट आले आणि ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नाही. दरम्यान, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही घरे अलगीकरणासाठी ताब्यात घेतली. या काळात घरांची पुरती दुरवस्था झाली आणि रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दूरवस्था झालेली घरे एमएमआरडीएला परत केली. एमएमआरडीएने ही घरे म्हाडाला वर्ग केली. मात्र दूरवस्था झालेली घरे कामगारांना देता येत नव्हती. त्यामुळे एमएमआरडीएने या घरांची दुरुस्ती करून द्यावी, अशी मागणी मंडळाने केली. एमएमआरडीएने मात्र ही मागणी फेटाळून लावली आणि त्यानंतर यावरून सुरू झालेला वाद अद्याप मिटलेला नाही. हेही वाचा - मुंबई: आदिवासी भागात अनुसूचित जाती, ओबीसी आरक्षणाला कात्री हेही वाचा - संरक्षण आस्थापनांभोवतालचा पुनर्विकास पुन्हा धोक्यात;बांधकामाबाबतच्या नव्या नियमावलीला तात्पुरती स्थगिती दरम्यान, दुरुस्तीचा खर्च एमएमआरडीएने करावा आणि मुंबई मंडळाने दुरुस्तीचे काम करावे, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. या आदेशाला न जुमानता एमएमआरडीएने ५२ कोटी रुपये खर्च म्हाडानेच करावा, असा आग्रह धरत तसे पत्र सरकारला पाठविले. सरकारकडून याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात न आल्याने दुरुस्ती रखडली आहे. घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर मुंबई मंडळाने पुढाकार घेऊन आता या घरांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडळ स्वतः दुरुस्ती करून घेईल आणि यासाठीचा खर्च एमएमआरडीएकडून वसूल करणार आहे. या घरांच्या वितरणातून मिळणारी रक्कम मंडळाला एमएमआरडीएला द्यावी लागणार आहे. या रकमेतून दुरुस्तीचा खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम देण्यात येणार आहे. एकूणच मंडळाने दुरुस्तीच्या वादातून उपाय शोधून दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या कामासाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील आठवड्यात निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून एप्रिलपासून घरांच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
