मुंबई : राज्यातील सूतगिरण्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार २०१७ पासून सरकार उचलत असून, या योजनेला आणखी ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पांढरा हत्ती ठरलेल्या बहुतांश सूतगिरण्या तोटय़ात आहेत. सरकारने पुन्हा त्यांच्या कर्जावरील व्याज देण्याचा निर्णय घेऊन सूतगिरणी चालकांना एकप्रकारे मोकळीकच दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांनी पाच वर्षे कालावधीचे मध्यम मुदतीचे कर्ज वित्तीय संस्थेकडून, महामंडळाकडून घ्यावे. हे कर्ज केवळ ५ वर्ष मुदतीसाठी घेतलेले मुदत कर्ज प्रकारचे असावे. कॅश क्रेडीट, माल तारण कॅश क्रेडीट, बुलेट परतफेड प्रकारचे कर्ज, पुनर्गठन कर्ज, मंथली कंपाऊडींग बेसिस आधारित असलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. सध्या या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या २९ सहकारी सूतगिरण्यांना पुन्हा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम घेतलेल्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करून संपूर्ण मुद्दल रक्कम व्याजासह परतफेड केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हेही वाचा >>>बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत संस्थांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, सरकार आखणार धोरण! सूतगिरण्यांनी मुद्दल रकमेच्या परतफेडीचा हप्ता नियोजित वेळेत भरला नाही तर त्या या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरतील. योजनेचा लाभ घेण्याऱ्या अंशत: उत्पादनाखालील सूतगिरण्यांनी पूढील दोन वर्षांमध्ये सूतगिरणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाखाली आणणे बंधनकारक आहे, अन्यथा या योजनेचा लाभ दोन वर्षांनंतर देणे बंद करण्यात येईल.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित सूतगिरणीच्या अध्यक्षांनी सूतगिरणी संचालक मंडळामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील. सूतगिरण्यांची स्थिती काय? राज्यात २९१ सहकारी सूतगिरण्या आहेत. त्यापैकी १४० गिरण्यांना शासनाने अर्थसाहाय्य केलेले आहे. त्यातील ६९ गिरण्या उत्पादन घेत असून, केवळ आठ गिरण्या नफ्यात, तर ३९ गिरण्या तोटय़ात आहेत. हा तोटा वार्षिक ३०३ कोटी रुपयांचा आहे.
