निनावी तक्रारीची दखल घेऊन स्पष्टीकरण का मागू नये ? सचिन पाटील यांच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

राज्य सरकारने कॅटच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध निनावी तक्रार आल्यानंतर त्याच्याकडून स्पष्टीकरण का मागितले जाऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्याआधी, पोलिसांच्या बदलीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळाशी पाटील यांनी सल्लामसलत न करता नियमांचे उल्लघन केले. तसेच, बदलीचे आदेश मंडळाऐवजी पाटील यांनीच दिले होते ही बाब अतिरिक्त सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. कॅटनेही पाटील यांच्या अर्जावर सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर नाही, तर या अर्जाबाबत राज्य सरकारने प्रश्न उपस्थित केल्यावर आदेश दिला, असेही सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा : मुंबई युवक काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवताच झिशान सिद्दीकी आक्रमक; म्हणाले, “येत्या दोन-तीन दिवसांत…”

दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या कार्यालयीन आदेशानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्याविरुद्ध निनावी तक्रारीची दखल घेतली जाऊ शकत नाही, असा दावा पाटील याच्यातर्फे करण्यात आला. तसेच, स्पष्टीकरण मागण्याच्या नावाखाली सरकारने पाटील यांची पदोन्नती रोखली असती आणि अशा अनेक कारवाया झाल्या असत्या, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, निनावी पत्राच्या आधारे प्राथमिक चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे, ती करण्यापासून सरकारला रोखता येणार नाही. त्याचवेळी, त्या आधारे ते याचिकाकर्त्याची पदोन्नतीही रोखू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर, संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे पाटील यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.