पोलीस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला; केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा निकष डावलल्याने वादाची चिन्हे 

रश्मी शुक्ला ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. लोकसेवा आयोगाने गेल्या सप्टेंबरमध्येच एका आदेशान्वये सहा महिन्यांची सेवा शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करावी, असे आदेश काढले आहेत. शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा आदेश गुरुवारी, ४ जानेवारीला काढण्यात आला. त्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांपेक्षा कमी कार्यकाल मिळणार  आहे. चार दिवस विलंबाने आदेश काढण्यात आल्याने नियमानुसार सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शुक्ला यांना मिळतो, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>> ‘रश्मी शुक्लांना फडणवीसांकडून रक्षबंधनाची भेट’, एकनाथ खडसे म्हणाले, “आता विरोधकांना छळण्याचे…”

शुक्ला केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होत्या. फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण केल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले होते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शुक्ला यांच्या अटकेची तयारी केली होती. शुक्ला या महिला अधिकारी असल्याने आणि त्यांनी आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून दिलगिरी व्यक्त केल्याने सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा विधानसभेत सांगितले होते.

विर्कनंतर शुक्ला

रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात राज्यात गुन्हे दाखल झाले होते. तरीही त्यांची राज्याच्या पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. याआधी एस. एस. विर्क यांची पोलीस महासंचालकपदी झालेली नियुक्ती अशीच वादग्रस्त ठरली होती. पंजाबचे पोलीस महासंचालक असताना त्यांना बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी पंजाबमध्ये सत्ताबदल होताच अकाली दल सरकारने अटक केली होती. त्यानंतर विर्क हे मूळ महाराष्ट्राच्या सेवेत परतले. राज्यात त्यांची ज्येष्ठतेनुसार पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती झाली होती.

शुक्ला यांच्याविरोधातील गुन्हे 

’रश्मी शुक्ला राजकीय नेत्यांच्या दूरध्वनी अभिवेक्षण प्रकरणामुळे अडचणीत आल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या विरोधात मुंबईत दोन आणि पुण्यात एक असे तीन गुन्हे दाखल केले होते.

’या काळात त्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेल्या आणि त्यांची नियुक्ती केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालकपदी हैदराबाद येथे झाली. त्यामुळे त्यांची अटक टळली होती. ’आता शुक्ला यांच्यावरील दोन गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत, तर सायबर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा ‘सीबीआय’कडे वर्ग करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याची परवानगी ‘सीबीआय’ला देण्यात आली आहे.