मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा किंवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर पुनर्विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकांना महानगरपालिकेकडे विकास शुल्क भरावेच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. तसेच विकास शुल्क पालिकेकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने विकासकांना दिले. या निर्णयामुळे महानगरपालिकेला दिलासा, तर विकासकांना धक्का मिळाला आहे.
विकासकांना सरकारी, महानगरपालिका किंवा म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर भाडेतत्त्वावर प्रकल्प पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या. त्यासाठी विकासकांना विकास शुल्क भरण्यास सांगितले गेले होते. ही रक्कम १०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
विकास शुल्क भरण्याबाबत पालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना शंभरहून अधिक विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर गुरूवारी निर्णय देताना न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच पालिकेने बजावलेल्या नोटिसा योग्य ठरवल्या.
हेही वाचा- तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राज्यातच ; गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर जाऊ न देण्यासाठी सरकारच्या हालचाली
भाडेपट्टीच्या जमिनीच्या पुनर्विकासाबाबत विकास शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही, असा दावा विकासकांतर्फे करण्यात आला होता. मात्र हा दावा असमर्थनीय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निकालात नोंदवले. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२५ एफ अंतर्गत सूट का दिली जावी? याचे कोणतेही कारण नाही. विशिष्ट प्राधिकरणांद्वारे विशिष्ट उद्देशासाठी करण्यात येत असलेल्या विकासासाठी विकास शुल्क भरण्यापासून अंशत: सूट देण्याचे अधिकार हे कलम सरकारला देते. परंतु पूर्ण सूट देण्याची तरतूद नाही, असा दावा पालिकेतर्फे वकील जोएल कार्लोस, सरकार व म्हाडातर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी याचिकांना विरोध करताना केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला.
