मुंबई : घाटकोपर स्थानकाबाहेर २००२ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी ख्वाजा युनूसच्या कथित कोठडी मृत्यू प्रकरणात माजी साहाय्यक पोलीस आयुक्त प्रफुल्ल भोसले यांच्यासह आणखी चार पोलिसांवर खटला चालवण्याची मागणी करणारा आधीच्या विशेष सरकारी वकिलांचा अर्ज मागे घेण्यास विशेष न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला परवानगी दिली.
बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंसह चार पोलीस याप्रकरणी प्रमुख आरोपी आहेत. परंतु भोसले, राजाराम व्हनमाने, अशोक खोत आणि हेमंत देसाई यांनाही याप्रकरणी आरोपी करण्याची तसेच त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी खटल्यातील आधीचे विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांनी केली होती. त्यानंतर त्यांना अचानक त्या पदावरून हटवण्यात आले. ख्वाजाच्या आईने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर याप्रकरणी नव्या विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> विरोधी पक्षाचा एकही नेता भाजपाला घाबरणार नाही – राहुल गांधींचा हल्लाबोल!
भोसले यांच्यासह चार पोलिसांना आरोपी करण्याबाबत आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याची मागणी करणारा मिरजकर यांनी केलेला अर्ज मागे घेण्यात येत असल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच त्यासाठीचा अर्ज न्यायालयात केला. या आरोपींवर खटला चालवण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आम्ही या न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेऊ इच्छित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने बुधवारी सरकारी पक्षाचे म्हणणे योग्य ठरवत चार पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज मागे घेण्यास सरकारला परवानगी दिली.
भोसलेंसह अन्य चार पोलिसांनीही युनूसचा कोठडीत छळ केल्याचा आरोप बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी डॉ. मतीनने साक्षीदरम्यान दिला होता. त्यानंतर मिरजकर यांनी या चार पोलिसांना आरोपी करण्याबाबतचा अर्ज न्यायालयात केला होता.
