केंद्र सरकारचं राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचं लक्ष्य ३ वर्षात किती पूर्ण? महाराष्ट्राची स्थिती काय? CREA च्या अहवालात महत्त्वाचे खुलासे

महाराष्ट्राची स्वच्छ हवेच्या दिशेने वाटचाल संथ

भारतातील वाढलेली प्रदूषण पातळी जगभरातील माध्यमांमध्ये आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय झाल्यामुळे केंद्राने २०१९ साली देशातील पहिला राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनकॅप) सुरू केला. देशातील हवेच्या गुणवत्तेमध्ये युद्धपातळीवर सुधारणा करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट होते. यात ध्येयनिश्चिती करण्यात आले. देशातील १३२ शहरांमध्ये २०१७ ची पीएम २.५ पातळी २०२४ पर्यंत २० ते ३० टक्के कमी करायची हे यापैकी एक प्रमुख ध्येय ठरविण्यात आले. पण या कार्यक्रमाची घोषणा झाल्याच्या ३ वर्षांनतर या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आणि फार प्रगती झाली नसल्याचे “ट्रेसिंग द हेझी एअर – प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम (एनकॅप)” या अहवालात सांगण्यात आलं.

३ वर्षांनंतरही महाराष्ट्र प्रदूषण स्रोतांपासून अज्ञात

राज्याची आर्थिक राजधानी मुंबईचा समावेश असलेल्या आणि सर्वाधिक शहरीकरण असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये नॅशनल अँबिअंट एअर क्वालिटी स्टँडर्डपेक्षा (हवा गुणवत्ता निर्देशांक – एनएएक्यूएस) जास्त प्रदूषण पातळी असल्याची नोंद करण्यात आली. अशी २५ शहरे असूनही एनकॅपमध्ये फक्त १९ शहरे समाविष्ट करण्यात आली आहेत आणि स्थानिक प्रशासनांनी केवळ अमरावती व औरंगाबाद या दोनच शहरांसाठी उत्सर्जन कपात लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

“अभ्यासातील विलंब म्हणजे लोकांच्या पैशाचा आणि स्रोतांचा अपव्यय”

राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की, १९ शहरांमधील स्रोत-संविभाजन अभ्यास मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. याचा अर्थ पीएम २.५ पातळी कमी करण्याच्या मुदतीच्या केवळ एक वर्षाआधी हा अभ्यास पूर्ण होईल”, असे या अहवालाचे लेखक आणि सीआरइएमधील विश्लेषक सुनील दहिया यांनी सांगितले. “हा अभ्यास २०१७ साली सुरू झाला आणि २०१९ सालापर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. अशा प्रकारचा विलंब म्हणजे लोकांच्या पैशाचा आणि स्रोतांचा अपव्यय आहे आणि प्रत्येक क्षेत्राशी संबंधित कार्यवाहीमध्ये त्यामुळे विलंब होईल.”, असंही दहिया यांनी नमूद केलं.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोव्हिड-१९ ची साथ पसरल्यामुळे करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवरील लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक व आर्थिक कामांमध्ये खंड पडला होता. “त्यामुळे एनकॅपच्या परिणामकारकतेचे आणि अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी उत्तम निर्दशक म्हणजे या कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या निदर्शकांची प्रगती तपासणे.” माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविलेली माहिती, संसदेतील कामकाज, इतर संस्थांनी तयार केलेले अहवाल आणि सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध असलेला डेटा या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे या अहवालातील विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे.

या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे की, शहराशी संबंधित कृतीयोजनांव्यतिरिक्त एनकॅपने विहित केलेल्या कालमर्यादांमध्ये इतर कोणत्याही इतर योजना आखण्यात आलेल्या नाहीत. राज्य कृती योजना, स्थानिक पातळीवरील कृती योजना आणि सीमापार परिणाम होऊ शकणाऱ्या योजना अजून सुरूही झालेल्या नाहीत. “एनकॅप आणि शहरांसाठी असलेला स्वच्छ हवा कृती आराखडा हे डायनामिक डॉक्युमेंट आहे, ज्यात संशोधन अभ्यास पूर्ण करून हवेच्या वाढणाऱ्या प्रदूषण पातळीला नियंत्रित करण्यासाठी अद्ययावत आणि अधिक सक्षम असणे अपेक्षित होते. पण, दुर्दैवाने, राज्य व विभागीय पातळीवरील कृती योजनांची आखणी, तसेच उत्सर्जन इन्व्हेंटरी व स्रोत संविभाजन अभ्यासाची मुदत उलटून गेली आहे आणि महाराष्ट्राने त्यापैकी एकही तयार केलेली नाही,” अशी माहिती दहिया यांनी दिली.

“हा कार्यक्रम सुरू झाल्याला ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही देशभरात इन्स्टॉल करण्यात आलेल्या १५०० मॅन्युअल मॉनिटरिंग स्टेशन्सपैकी आजच्या तारखेला केवळ ८१८ अस्तित्वात आहेत. २०१९ साली ७०३ इन्स्टॉल केली होती. त्यानंतर केवळ ११५ स्टेशन्सची भर पडली आहे. पीएम२.५ वर लक्ष ठेवण्यासाठीच्या मॅन्युअल स्टेशन्स बसविण्यात अजूनच हलगर्जीपणा झाला आहे. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ८० मॅन्युअल आणि ४१ कंटिन्युअस अँबिअंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स आहेत.

दहिया म्हणाले, “महाराष्ट्राने हवा स्वच्छ करण्यासाठी आणि डीकार्बोनाइज करण्याच्या विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांचा भाग होऊन हवेचे प्रदूषण आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे. आता कृती करून हे सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. राज्याने स्पष्ट निश्चित प्रदूषण/उत्सर्जन भारकपात लक्ष्य निश्चित करण्याची, अनुपालन न करणारे विद्युतनिर्मिती कारखान्यांसारखे प्रदूषण करणारे कारखाने स्वच्छ किंवा बंद केले पाहिजेत, सर्व अभ्यास व कृती योजना पूर्ण कराव्या आणि हवा स्वच्छ करण्यासाठी व हवा स्वच्छ करण्यासाठी निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता वाढवावी.”

“हवेच्या गुणवत्तेच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेवर प्रतिक्रिया देताना श्री. दहिया म्हणाले, “औद्योगिक राज्यात हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठीची यंत्रणा अपुरी आहे आणि महाराष्ट्रभर हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्याची तातडीने गरज आहे. सनियंत्रण स्थानकांची संख्या वाढविण्यासोबतच औद्योगिक कारखान्यांच्या परिसरात इन्स्टॉल करण्यात आलेल्या सनियंत्रण स्थानकांचा डेटा उद्योगांकडून देण्यात येईल हे हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भातील डेटाची पारदर्शकता वाढविण्यासाठीचे अजून एक पाऊल आहे. कारण पर्यावरण क्लिअरन्स परिस्थितीनुसार त्यांनी हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

अहवालातील इतर प्रमुख मुद्दे

• याचप्रमाणे, १३२ पैकी एकाही नॉन-अटेनमेंट शहरांनी (५ वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पीएम१० साठी राष्ट्रीय वातावरणीय हवा गुणवत्ता निर्देशांकांची (NAAQS) पूर्ण न करणारी शहरे) त्यांचा क्षमता (कॅरिंग कपॅसिटी) अभ्यास पूर्ण केलेला नाही. कॅरिंग कपॅसिटी म्हणजे श्वसनयोग्य हवेची गुणवत्ता राखत उत्सर्जन जमा करण्याची व विखुरण्याची एखाद्या प्रदेशाची क्षमता होय. ९३ शहरांमध्ये हा अभ्यास सुरू आहे किंवा सामंजस्य करार/प्रस्ताव टप्प्यावर आहे.
• एनकॅप अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या निधीपुरवठ्यामध्ये विसंगती आहे आणि हवेतील प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या अर्थपूर्ण पावलांसाठी निधीच्या वाटपाच्या व वापराच्या बाबतीतही पारदर्शकतेचा अभाव आहे, यावरही या मूल्यमापनात प्रकाश टाकला आहे.

• जागतिक आरोग्य संघटनेने पुढील दशकासाठी दिलेल्या श्वसनयोग्य हवेसंदर्भातील अंतरिम (डब्ल्यूएचओ अंतरिम लक्ष्य) आणि दीर्घकालीन लक्ष्य निश्चित करताना संबंधित प्रशासनाला एनकॅप कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात यावा. इतर शिफारशींमध्ये निधीवाटप व वापर याबाबत पारदर्शकतेत सुधारणा करणे आणि सीपीसीबीने विकसित केलेल्या प्राणा (PRANA) वेब पोर्टलवर सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या निदर्शकांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणे याचा समावेश आहे.

• हवेच्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या विक्रमी होत आहे. अशा परिस्थितीत नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅमकडे कोणत्याही इतर सरकारी दस्तऐवजासारखे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

हेही वाचा : संपूर्ण भारतच प्रदूषित, वायू प्रदूषणाबाबत WHO ने जाहीर केली नवीन गुणवत्ता पातळी

“स्थानिक, विभागीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरील सरकारी संस्थांमधील समन्वयाकडे लक्ष ठेवले पाहिजे आणि त्याच वेळी याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.”, अशी मागणी दहिया यांनी केली.