कोल्हापूर येथील बाल हत्याकांड प्रकरण: जन्मठेप भोगणाऱ्या गावित बहिणी फर्लो-पॅरोलसाठी अपात्र; उच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली

जन्मठेपेच्या शिक्षेचा भाग असलेल्या फर्लो रजेसाठी दोन्ही बहिणींनी जानेवारी २०२३ मध्ये अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी २८ दिवसांचा फर्लो मंजूर करण्याची मागणी केली होती. तथापि, पोलिसांनी दोघींबाबत प्रतिकूल अहवाल सादर केला. शिवाय, सुरक्षेचा मुद्यासह जामिनासाठी स्थिर हमीदार नसणे या बाबी अधोरेखीत अहवालात केल्या होत्या. त्याविरुद्ध गावित बहिणींनी वकील अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम १९५९ अंतर्गत आपल्याला पॅरोल अथवा फर्लो नाकारणे हे मनमानी असल्याचा दावा गावित बहिणींतर्फे करण्यात आला. आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या आदेशांचाही दाखला दिला.

दुसरीकडे, उच्च न्यायालयाने गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना या शिक्षेत गावित बहिणींना कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या आदेशानुसार, त्यांना फर्लो किंवा पॅरोलचाही लाभ मिळणार नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयाने गावित बहिणींबाबत दिलेला आदेश विचारात घेतला. तसेच, फर्लो रजा मिळण्यासाठी सीमा आणि रेणुका यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

प्रतिज्ञापत्रात सरकारकडून भीती व्यक्त

गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य, सुरक्षेचा मुद्दा आणि तुरुंगातील त्यांच्या गैरवर्तनाच्या इतिहासाचा हवाला देऊन त्यांनी फर्लोच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेला सरकारने यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विरोध केला होता. गावित बहिणींची मागणी मान्य केल्यास प्रकरणातील तक्रारदाराच्या नातेवाईकांना आणि साक्षीदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, तुरुंगात त्यांचे वर्तन नेहमीच हिंसक राहिले आहे, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला होता. कारागृहात असताना याचिकाकर्तींनी केलेल्या गैरवर्तनाच्या घटनांचा तपशीलही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड केला होता. कारागृहातील वास्तव्यादरम्यानची गावित बहिणींची ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना फर्लो रजा मंजूर करणे हे समाजासाठी धोकादायक ठरेल. असे देखील सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.