कोन, पनवेलमधील विजेत्या गिरणी कामगारांना दिलासा; सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी कोन, पनवेलमधील २०१९ पासून २०२४ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्या गिरणी कामगार, वारसांचे दोन वर्षांचे सेवाशुल्क माफ केले आहे.

Two-year maintenance fee waived for those who paid for the house from 2019

घराची रक्कम २०१९ पासून भरलेल्यांना दोन वर्षाचे देखभाल शुल्क माफ (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : कोन, पनवेलमधील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील गृहयोजनेतील घरांसाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने अव्वाच्या सव्वा देखभाल शुल्क आकारल्यामुळे विजेत्या गिरणी कामगार, वारसांनी नाराजी व्यक्त केली होती. गिरणी कामगार, वारसांनी देखभाल शुल्क माफीसह कपातीची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी कोन, पनवेलमधील २०१९ पासून २०२४ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्या गिरणी कामगार, वारसांचे दोन वर्षांचे सेवाशुल्क माफ केले आहे. अशा विजेत्यांची संख्या अंदाजे ९०० च्या आसपास असण्याची शक्यता असून या निर्णयामुळे या विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई मंडळाने २०१६ मध्ये कोन, पनवेलमधील २,४१७ घरांसाठी सोडत काढली होती. तर आठ वर्षांनी या सोडतीतील विजेत्यांना घरांचा ताबा देण्यास सुरुवात केली. आठ वर्षांनंतर विजेत्यांना घरांचा ताबा मिळाला, पण या घरांसाठी मुंबई मंडळाने आकारलेल्या देखभाल शुल्काची रक्कम ऐकून विजेते कामगार, वारस हवालदिल झाले. सहा लाखांच्या आणि ३२० चौ. फुटांच्या पनवेलमधील घरासाठी २०२५-२६ मध्ये ताबा घेतलेल्यांना महिना ४ हजार ६४० रुपयांप्रमाणे ५५ हजार ६८० रुपये वार्षिक देखभाल शुल्क आकारण्यात आले. तर २०२४-२५ वर्षासाठी ४२ हजार १३५ रुपये वार्षिक देखभाल शुल्क आकारण्यात आले होते. या देखभाल शुल्कावरून विजेत्या कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली. यावरून मंडळावर टीकाही झाली. त्यानंतर २०१९ ते २०२२ या कालावधीत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे २०२४-२५ चे देखभाल शुल्क माफ करण्यात आले.

तर २०२५-२६ वर्षांसाठीचे देखभाल शुल्क महिना ३ हजार ५०० रुपये करण्यात आले. मात्र हे देखभाल शुल्कही भरमसाठ असल्याने त्यात कपात करण्याची मागणी कोन, पनवेलमधील विजेत्यांनी केली. तसेच २०१९-२०२४ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे दोन वर्षांचे शुल्क माफ करण्याचीही मागणी विजेत्यांनी केली होती. मात्र ही मागणी म्हाडा मान्य करीत नव्हते. विजेत्यांचा मात्र या मागणीसाठी कायम पाठपुरावा सुरू होता.

हेही वाचा

पुनर्वसनातील रहिवाशांना महारेरा संरक्षण नाही!

एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नी एक बैठक झाली. या बैठकीस कोन, पनवेलमधील विजेते डॉ. संतोष सावंत आणि गणेश सुपेकरही उपस्थित होते. यावेळी कोन, पनवेलमधील देखभाल शुल्काचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांनी २०१९ पासून २०२४ पर्यंत घराची रक्कम भरलेल्या विजेत्यांचे दोन वर्षांचे देखभाल शुल्क माफ केल्याची माहिती गणेश सुपेकर यांनी दिली.

२०२५-२६ आणि २०२५-२६ वर्षासाठीचे देखभाल शुल्क माफ झाले असून यामुळे मोठ्या संख्येने विजेत्यांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, २०२४ नंतर घराचे पैसे भरून ताबा घेतलेल्या विजेत्यांना महिना ३ हजार ५०० रुपयांऐवजी महिना एक हजार रुपये देखभाल शुल्क आकारावे, अशी मागणी यावेळी विजेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती डॉ. संतोष सावंत यांनी दिली.

कोन, पनवेलमधील विजेत्या गिरणी कामगारांना दिलासा; सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…