मुंबई : खोलीचा दरवाजा उघडा ठेवल्यावरून झालेल्या भांडणात सोबत राहणाऱ्या मुलीला इस्त्रीचे चटके दिल्याचा आरोप असलेल्या कायद्याच्या विद्यार्थिनीला उच्च न्यायालयाने नुकताच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तक्रारदार आणि याचिकाकर्ती या पुण्यात भाड्याच्या घरात एकत्र राहत होत्या. तथापि, २५ एप्रिल रोजी दुपारी २.५० च्या सुमारास त्या दोघींमध्ये खोलीचे दार खुले ठेवण्यावरून भांडण झाले. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, याचिकाकर्तीने झोपल्याचे सांगून दार बंद करण्यास नकार दिला. त्यावरून दोघींमध्ये आधी वाद झाला आणि नंतर तो विकोपाला गेला. त्यावेळी, याचिकाकर्तीने गरम इस्त्रीने तक्रारदार मुलीच्या डाव्या खांद्याला, हाताला आणि मांडीला चटके दिले. त्याचप्रमाणे, तिला नखांनी ओरबाडले. या प्रकरणी पोलिसांनी तक्रारदार मुलीच्या याचिकाकर्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला.

त्यानंतर, याचिकाकर्तीने सत्र न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. तथापि, याचिकाकर्तीने गुन्हा केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायालयाने तिला अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी केली होती.

न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन एकपीठाने याचिकाकर्तीला अटकेपासून संरक्षण दिले. तक्रारदार तरूणीला झालेल्या जखमा या गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे अद्याप वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित झालेले नाही. तपास अधिकाऱ्यांनीही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नोंदवले. तक्रारदार आणि याचिकाकर्तीमधील वाद हा किरकोळ मुद्यावरून झाला आहे. याचिकाकर्ती कायद्याची विद्यार्थिनी आहे आणि तिला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. तिला अटक करून चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही हे मुद्देही एकलपीठाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना प्रामुख्याने विचारात घेतले. याशिवाय, प्रकरणाचा तपास पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे आणि दोन आठवड्यांत आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

..तर सुटका करावी

याचिकाकर्तीला अटक झाल्यास तिची ५०,००० रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि एक किंवा दोन हमीदारांवर सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्तीने तपासात सहकार्य करण्याचे आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न न करण्याचे याचिकाकर्तीला दिलासा देताना बजावले.