उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत म्हाडाकडून मूळ रहिवाशांना मालकी हक्काचे घर मिळाल्यानंतर १० वर्षांच्या आत या घरांच्या विक्री प्रकरणांची छाननी करून दोषींवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ‘म्हाडा’ला दिले. विशेष म्हणजे मुंबईत अशी ३६०० घरे असल्याचेही म्हाडातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत उपकर इमारतींची दुरुस्ती वा त्याचा पुनर्विकासाचे काम केले जाते. इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यानंतर पात्रता यादीनुसार मूळ रहिवाशांना हक्काचे घर दिले जाते. घर मिळाल्यानंतर १० वर्षे ते विकता येत नाही, असा ‘म्हाडा’चा नियम आहे. परंतु या अटींचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने २००५ सालापासूनच्या अशा सर्व बेकायदा विक्रीची चौकशी करणार की नाही आणि दोषींवर कारवाई करणार की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस म्हाडाला दिले होते.
प्रभादेवी येथील गजेंद्र खेडेकर यांनी अॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस म्हाडाने आपण ही चौकशी करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
तसेच मुंबईतील अशा ३६०० सदनिकांची बेकायदा विक्री करण्यात आल्याची माहितीही म्हाडातर्फे देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने विशेष समितीद्वारे अशा प्रकरणांची छाननी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करा, असे आदेश म्हाडाला दिले. त्याचा अहवालही सादर करण्याचे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.