मुंबई : मुंबईतील प्रतिष्ठित लीलावती रुग्णालयाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सेवक म्हणून जगदीशन यांची सीबीआयने चौकशी करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
जगदीशन यांनी माजी विश्वस्तांच्या गटाला ट्रस्टच्या कारभारावर बेकायदेशीरपणे नियंत्रण मिळवून देण्यासाठी २.०५ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारली, असा आरोप ट्रस्टने याचिकेद्वारे केला आहे. ही याचिका ट्रस्टचे सध्याचे विश्वस्त प्रशांत मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. विद्यमान विश्वस्तांच्या कंपन्यांशी संबंधित कर्ज वसुली प्रकरणात आपल्यासह माजी विश्वस्त असलेल्या आपल्या वडिलांना देखील त्रास देण्यात आला होता. तसेच, सततच्या दबावामुळे वडिलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोपही मेहता यांनी तक्रारीत केला होता.
मेहता यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन वांद्रे येथील दंडाधिकाऱ्यांनी २९ मे रोजी पोलिसांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, याप्रकरणी ३१ मे रोजी गुन्हा नोंदवण्यात आला. मेहता यांनी जप्त केलेल्या कथित डायरीच्या आधारे तक्रार केली होती. त्यात माजी विश्वस्त चेतन मेहता आणि इतर सहा माजी विश्वस्तांनी जगदीशन यांना दिलेल्या २.०५ कोटी रुपयांच्या नोंदी असल्याचे दंडाधिकाऱ्यांना दाखविले होते. तथापि, दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदींच्या समर्थनार्थ कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे नमूद करताना आरोपांचे स्वरूप गंभीर असल्याने त्याची चौकशी गरजेचे असल्याचे गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देताना म्हटले होते.
दरम्यान, जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली आहे. तसेच, कर्जवसुली केली जात असल्याने आपल्याला याप्रकरणी गोवण्यात आल्याचा दावा जगदीशन यांनी केला आहे. याव्यतिरिक्त, ट्रस्टने जगदीशन आणि एचडीएफसी बँकेविरुद्ध १,००० कोटी रुपयांचा दिवाणी आणि फौजदारी मानहानीचा दावा देखील दाखल केला आहे.
