शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारला उभारावा लागणार असून अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ती दिल्यास किती बोजा पडेल, याची चाचपणी राज्य सरकारने सुरु केली आहे. कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढत असून पैशांचे सोंग आणता येत नसल्याने पंचाईत झाली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा, शहरी भागातील नागरिकांसाठी विकास प्रकल्प राबवायचे की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्याचा बोजा सोसायचा, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी त्यासाठीचा आर्थिक बोजा सरकारला पेलवणारा नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, निधी कमी पडू दिला जाणार नाही आणि शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी कर्जही काढले जाईल, अशी आश्वासने सरकारकडून देण्यात आली असली तरी ती प्रत्यक्षात आणणे खूपच कठीण असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. दुष्काळामुळे सुमारे २४ हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना मदत द्यावी लागली. त्यानंतर रब्बी पिकांच्या आणि फळबागांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात आली. सुमारे २४ हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यायची झाल्यास किमान १६ हजार कोटी रुपये लागतील. रब्बी व फळबागांचे नुकसान झालेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी आणखी निधी लागेल. त्यापैकी पाच एकर जमीन असलेले किती शेतकरी आहेत, त्यांना कर्जमाफी द्यायची असेल तर किती निधी लागेल, याची माहिती घेण्याचे काम आता सुरु झाले आहे, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली.
कर्जमाफी दिल्यास नागरी भागातील अनेक विकास प्रकल्प निधीअभावी रखडतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता देणेही कठीण होईल. काही महिने थकलेली महागाई भत्ता वाढ दिल्याने दरमहा सुमारे २०० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारवर पडला आहे. भत्त्यात आणखी वाढ करावी लागणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी असल्याची टीका केंद्र व राज्य सरकारवर विरोधकांकडून केली जात आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही कर्जमाफी दिल्यास त्याचा फटका अन्य बाबींना बसेल किंवा कर्जाचा डोंगर आणखी वाढेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. केंद्रातील यूपीए सरकारने कर्जमाफी दिली होती. राज्य सरकारची तेवढी आर्थिक ताकद नाही. हे निवडणुकीच्या आधीचे वर्ष नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा बोजा पेलण्याची गरज नसल्याचे सरकारमधील उच्चपदस्थांचे मत आहे. परिणामी कर्जमाफीची शक्यता धूसरच आहे.
– उमाकांत देशपांडे