जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडाच्या मालकीचा आठ एकर भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी हडप करण्यात आल्याचा आरोप भाजपा आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. तर या भूखंडाचा ताबा घेण्यासाठी गेलेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने स्थगितीमुळे हात हलवत परतावे लागले. आपली कागदपत्रे योग्य नसती तर न्यायालयाने स्थगिती दिली असती का, असा सवाल विकासकाने उपस्थित केल्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड नेमका कोणाचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा- ‘ठाकरे सरकारमुळेच टाटा-एअर बस प्रकल्प राज्याबाहेर’; आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची टीका
या भूखंडाचा म्हाडाने कागदोपत्री ताबा घेतल्याचा दावा आमदार साटम यांनी केला असला तरी ताबा नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे म्हाडाला भूखंडाचा प्रत्यक्षात ताबा घेता आलेला नाही, असा दावा बॅाम्बे रिडेव्हलपमेंट कॅार्पोरेशनचे किरण हेमानी यांनी केला आहे. मात्र स्थगिती उठविण्यासाठी म्हाडाकडून प्रयत्न केले जातील, असे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिॅद बोरीकर यांनी स्पष्ट केले.
जुहू येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर म्हाडाने १९९६मध्ये दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात लोकनायक नगर, शिवाजी नगर आणि न्यू कपासवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १०१० पात्र झोपडीवासीय असल्याचे म्हटले आहे. इर्ला पंपिंग स्टेशनला लागून असलेल्या भूखंडावर झोपड्या होत्या तर ऋतंबरा महाविद्यालयामागे असलेला म्हाडाच्या मालकीचा भूखंड स्वतंत्र व मोकळा होता. मात्र या भूखंडावरही झोपड्या असल्याचे दाखविण्यात आले. या तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची पात्रता यादी तपासली असता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नसलेल्या म्हाडाच्या भूखंडावर न्यू कपासवाडी एसआरए सोसायटी दाखविण्यात आली आहे. या सोसायटीच्या पात्रता यादीत जी नावे आहेत ती लोकनायक नगर आणि शिवाजी नगर तसेच शेजारी असलेल्या न्यू संगम या योजनेतील आहेत. न्यू संगम योजनेचा विकासक संपूर्णपणे वेगळा आहे. म्हाडाच्या भूखंडावर झोपड्या नव्हत्या आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. परंतु हा भूखंड हडपण्यासाठी भराव टाकण्यात आला. आता हा भूखंड बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने आपल्या ताब्यात ठेवून लग्न वा इतर समारंभासाठी देण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप आमदार साटम यांनी केला आहे. या पत्रानंतर म्हाडाने या भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा घेतल्याचा दावा आमदार साटम यांनी केला. इतकेच नव्हे तर म्हाडाने विकासकाला नोटिस देऊन गुन्हा दाखल का करू नये, अशी विचारणा केल्याचेही साटम यांनी सांगितले. विकासकाने न्यायालयातून स्थगिती आणल्यामुळे प्रत्यक्षात भूखंडाचा ताबा घेण्यात यश आलेले नाही, असे वांद्रे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक काजणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा- शिक्षण मंत्र्यांकडून निर्णय जाहीर झाल्यावर वास्तववादी माहितीचे सर्वेक्षण!
हा भूखंड १९६० मध्ये जुहू विलेपार्ले डेव्हलमेंट स्किममधील १४ सोसायट्यांच्या फेडरेशनला देण्यात आला होता. तो झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाला व बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला ताब्यात देण्यासाठी म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. या भूखंडावर ९० फूट विकास प्रस्ताव रस्त्याचे तसेच मोकळा भूखंड असे आरक्षण असतानाही म्हाडाने पालिकेच्या संमतीविना हा भूखंड दिला. त्यावेळचा गुगल नकाशा पाहिल्यानंतर त्यावेळी हा भूखंड मोकळा होता. एकही झोपडी या भूखंडावर नव्हती. परंतु तत्कालीन म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा आठ एकर भूखंड विकासकाला बहाल केला, असा आरोप साटम यांनी केला आहे. मात्र विकासक किरण हेमानी यांनी हा दावा फेटाळला आहे.
हेमानी यांनी म्हटले आहे की, यात काहीही गैरप्रकार नाही. म्हाडाच्या कथित भूखंडावर १२० फूट प्रस्तावित रस्ता आहे तर २५ मीटर नाला असून तो आपल्याला बांधून द्यायचा आहे. त्यासाठी १०० कोटींचा खर्च आहे. आपला प्रकल्प सर्व्हे क्रमांक ३० व ३१ वर आहे. सर्व्हे क्रमांक २९शी आपला काहीही संबंध नाही. १०१० पैकी ७७७ झोपडीवासीयांचे आपण आतापर्यंत पुनर्वसन केले आहे. कथित राजकारणामुळे आपल्याला विनाकारण गोवले जात आहे.
