जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत राज्यात मोठय़ा प्रमाणात जलसंधारणाचे काम सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गावे पाणीदार झाली पाहिजेत. त्यासाठी लोकचळवळ महत्त्वाची आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासाचे आणि जलसंधारणाचे काम सामुदायिक असल्याने ते एकमेकांच्या सहकार्यातून होणे आवश्यक असल्याचे मत 'बदलता महाराष्ट्र : आव्हान पाणी प्रश्नाचे' याअंतर्गत 'पाणी अडवा ते जलयुक्त शिवार' या चर्चासत्रातील वक्त्यांनी व्यक्त केला. जलसंधारण खात्याचे माजी सचिव प्रभाकर देशमुख, जलतज्ज्ञ व पत्रकार सुधीर भोंगळे आणि जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव श्रीकांत हुद्दार हे या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. पावसाचे चक्र बदलत चालले आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशी स्थिती आहे. पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा या अभियानाचे विद्यमान शासनाने जलयुक्त शिवार असे नामाभिधान केले आहे. या अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात काम सुरू असून आता विहिरी पाण्याने भरल्याचे दिसून येत आहे. हे या अभियानाचे यश आहे, असे मत प्रभाकर देशमुख यांनी व्यक्त केले. पाणी अडवणे एवढाच हा विषय नसून माती अडवणे यालाही महत्त्व असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. ७० ते ८० टक्के पाणी अडवणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. कोकणामध्ये पाऊस मोठय़ा प्रमाणात पडत असल्याने येथील १०.७ टक्के क्षेत्रामध्ये ४५ टक्के पाणी आहे तर मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या उर्वरित ९० टक्के क्षेत्रामध्ये केवळ ५५ टक्के पाणी विखुरलेल्या अवस्थेत असल्याची माहितीही हुद्दार यांनी दिली. त्यामुळे अशा पद्धतीची समतोल नसणारी परिस्थिती सुधारण्यासाठी सहकार्यातूनच जलसंधारणाचे काम उभे राहणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. सरकारी अनास्थेमुळे पाणलोट क्षेत्र विकास खोळंबला आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हे तंत्र अशास्त्रीय असून ‘माती अडवा, पाणी जिरवा’ या तंत्राचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे मत भोंगळे यांनी व्यक्त केले. कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे ७० टीएमसी पाणी समाजाच्या फुकटय़ा स्वभावामुळे वाया जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारच्या अखत्यारित असणारी पाण्याची मालकी केंद्र सरकारकडे गेल्याशिवाय राज्य सरकारला जलसंधारणाचे महत्त्व उमगणार नाही, असे ठाम मतही भोंगळे यांनी व्यक्त केले. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्स लि. आणि रिजन्सी ग्रुप या कार्यक्रमाचे असोसिएट पार्टनर असून पॉवर्ड बाय पार्टनर केसरी टूर्स प्रा. लि. आणि आरएमडी फूड्स अँड बेव्हरेजेस प्रा. लि. (माणिकचंद ऑक्सिरिच) आहेत. ‘पाऊस जिथे पडतो तिथेच जिरवा’ पाऊस जिथे पडतो तिथेच तो जिरवला गेला पाहिजे. त्यासाठी पाण्याचे सातत्याने नवे स्त्रोत निर्माण करण्याऐवजी अस्तित्त्वात असलेल्या स्त्रोतांचे पावसाळ्यात पुन्हा पुनर्भरण करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे, असा सूर ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या पहिल्या ‘आटते भूजल, जमिनीची चाळणी’ या सत्रात उमटला. पाण्याचे योग्य नियोजन करायचे असेल तर पाणी व्यवस्थापनाबाबतच्या नियमांची योग्य आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. त्याचबरोबर व्यक्तिगत जाणीवजागृती होणेही आवश्यक आहे. ती एक सामाजिक चळवळ बनल्यास पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यावर मात करता येईल, अशा शब्दांत नाशिक महापालिकेचे आयुक्त आणि सोलापूरमध्ये टँकरमुक्तीचा ‘पॅटर्न’ यशस्वीपणे राबविणारे तुकाराम मुंढे यांनी पाणी व्यवस्थापनातून शाश्वत विकासाचा संदेश दिला. तर सर्व नैसर्गिक साधनांचा एकात्मिकपणे विचार करून सरकारच्या विविध विभागांनी हातात हात घालून काम करावे. तसेच सामान्य शेतकऱ्याला विश्वास घेऊन शेतीविषयक व्यवस्थापन करावे, अशी सूचना मराठवाडय़ात जलसंवर्धनाचे काम करणारे कार्यकर्ते डॉ. सुहास आजगावकर यांनी केली. सूक्ष्म सिंचन ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्याला नांगरणीकरिताही पर्याय दिले गेले पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गावागावात रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमीन कोरडी व कडक बनते आहे. त्यामुळे पाणी जिरवण्याची जमिनीची क्षमता संपली आहे, असा अनुभव त्यांनी सांगितला. महाराष्ट्रात ९०च्या दशकात बोअरवेलचे आक्रमण झाले. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे भूजलाची पातळी खालावत आहे, अशा शब्दांत भूजल संचालनालयाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. चंद्रकांत भोयर यांनी महाराष्ट्रातील पाण्याच्या प्रश्नाचा उहापोह केला. ‘महाराष्ट्र बहुतांश खडकाचा बनला आहे. त्यात पाणी साठवणाची क्षमता अत्यंत कमी आहे. महाराष्ट्रात सर्वसाधारण क्षमतेपेक्षा कमी पाऊस पडला तर दुष्काळाची तीव्रता वाढते. त्यामुळे आहे ते पाणी योग्य पध्दतीने वापरले पाहिजे. त्यासाठीच पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे, अशी पुस्ती भोयर यांनी जोडली. भूजलाचे संवर्धन करण्याबाबत कायदा झाला. मात्र त्याबाबतचे नियम अद्याप झालेले नाहीत, याकडे जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे सचिव सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात भूजल साठय़ांचा सर्वाधिक उपसा होतो. जगात एक हजार अब्ज घनमीटर भूजल उपसले जाते. त्यापैकी भारतात २५० अब्ज घनमीटर एतके भूजल आपण जमिनीच्या पोटातून उपसत असतो. हे प्रमाण कमी झाले पाहिजे. त्यासाठी विविध देशात, गावात जलसंवर्धन आणि संधारण याकरिता वापरल्या जाणाऱ्या प्रयोगांचा विचार व्हायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली. राजकीय अनास्था आणि लोकांच्या असंवेदनशीलतेमुळेच नद्यांची दुरावस्था शहरीकरण आणि वाढणारी लोकसंख्या नद्यांच्या ऱ्हासाला, दुरावस्थेला जबाबदार आहेतच. परंतु राजकीय अनास्था, चुकीची धोरणे, तंत्रज्ञानाचा चुकीचा वापर आणि नागरिकांची असंवेदनशीलता यामुळे राज्यांतील बहुतांश नद्या या मृत्युपंथाला लागल्याचे मत जलतज्ज्ञांनी ‘लोकसत्ता बदलता महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात व्यक्त केले. 'नदीचे वर्तमान आणि भविष्य' या विषयावर विवेचन करताना शेती-पाणी विषयातील तज्ज्ञ दि. मा. मोरे, नदी संवर्धन चळवळीतील कार्यकर्ते सुनील जोशी आणि जलतज्ज्ञ विजय परांजपे या तिघांनी गेल्या काही वर्षांत राज्यातील नद्यांच्या झालेल्या दुरावस्थेवर प्रकाश टाकताना त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी वाढलेल्या नदी प्रदूषणासाठी राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप, सदोष सरकारी योजना आणि नागरिकांची असंवेदनशीलताच जबाबदार असल्याची टीका केली. नदी या विषयातील कोणतीही बाब सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र त्यालाच सरकारकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. नद्यांच्या प्रदूषणाला शासन आदेश, प्रदूषण नियंत्रण मंम्डळ, प्रशासकीय अधिकारी हे प्रमुख घटक जबाबदार आहेत. तेलंगणामध्ये नदीचा मुद्दा घेऊन निवडणुका लढवल्या जातात आणि नागरिकांकडूनही त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. तेलंगणा वगळता अन्य कुठल्याही राज्यात हे चित्र नाही आणि यातूनच नद्यांप्रती समाज म्हणून आपण आणि राज्यकर्ते कसे उदासीन आहेत हे स्पष्ट होते, अशी टीका सुनील जोशी यांनी केली. राज्यात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत, शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्यासारख्या नेत्यांनाही एकदाही राज्यांतील नदीचा प्रश्न उपस्थित करावासा वाटला नाही, अशी खंतही जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केली. तर स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षांनी नदीला बांध घालून पाणी अडवण्याचा उपक्रम सुरू करताना दुसरीकडे मोठय़ा प्रमाणात भूजलाचा उपसा सुरू झाला. मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरात कारखाने वाढले आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. वाढती लोकसंख्या आणि कारखान्यांमुळे सांडपाण्याची समस्या उद्भवत आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वनस्पतींचा उपयोग करून पाणी शुध्द करणारे ‘रूट झोन’ तंत्रज्ञान, गांडुळांच्या माध्यमातून पाणी शुध्दीकरण करणारे ‘टायगर टॉयलेट’ तंत्रज्ञान अंमलात आणायला हवे, असे मार्गदर्शन मोरे यांनी या वेळी केले. शासकीय संस्थांच नद्यांच्या प्रदूषणाला, त्यांच्या आकुंचनाला मोठय़ा प्रमाणात जबाबदार असल्याचा आरोप डॉ. विजय परांजपे यांनी या वेळी केला. पाणी वाटप तसेच नदीजोड प्रकल्पाबाबतचे चुकीचे धोरणही राज्यातील नद्यांच्या दुरावस्थेला कारणीभूत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. आजघडीला प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि रसायने थेट नद्यांमध्ये सोडली जाता. प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचा धोका फार नाही. परंतु रसायनांमुळे संपूर्ण नदीच प्रदूषित होते आणि ही खूप भयंकर बाब असून त्याकडे कुणीच लक्ष देत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यातच नदीकाठच्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण वा त्यांची होणारी चोरी यामुळे नदीपात्राचे झपाटय़ाने आकुंचन होत आहे. राज्यातील बऱ्याचशा नद्या या कारणांमुळे मृत्यूपंथाला लागलेल्या आहेत, अशी खंतही परांजपे यांनी या वेळी व्यक्त केली. हे असेच सुरू राहिले तर पूरस्थितीपासून कुणीच संरक्षण करू शकणार नाही, अशी भीतीही परांजपे यांनी यावेळी व्यक्त केली. चर्चासत्रात आज शुक्रवारी चर्चासत्राच्या दुसऱ्या दिवशी ‘शहर व पाणी’ या सत्रात मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता व नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन डगावकर सहभागी होतील. त्यानंतर भूजलाचे जलसुरक्षेतील महत्त्व यावर जलतज्ज्ञ हिमांशु कुलकर्णी विचार मांडतील. ‘पाण्याचा सीमावाद’ या विषयावरील सत्रात माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते—पाटील, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे आणि पाटबंधारे विभागातील निवृत्त अधिकारी उत्तमराव निर्मळ सहभागी होतील. ‘पाणी आणि लोकचळवळ’ या सत्रात नामदेव ननावरे आणि कौस्तुभ आमटे जलसंवर्धनाच्या कामाला लोकचळवळीत कसे रूपांतरित करता येते याचा ऊहापोह करतील. दोन दिवसीय चर्चासत्राचा समारोप ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या भाषणाने होईल.
