BMC Madh‑Versova Flyover Project : मढ बेटाला वर्सोव्याशी जोडणाऱ्या केबल-स्टेड फ्यायओव्हरसमोरील परवानग्यांची सगळी आव्हानं आता संपली आहेत. कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला आता केंद्र सरकारकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. हा पूल उभारण्यासाठी गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर पालिकेने पर्यावरण मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभागाने या पुलाच्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आता गती मिळेल.
सध्या मढ ते वर्सोवा प्रवास करण्यासाठी ४५ ते ९० मिनिटे लागतात. मात्र, मढ बेट ते वर्सोवा पूल बांधल्यानंतर हे अंतर पार करण्यासाठी केवळ ५ मिनिटं लागतील. सध्या वर्सोव्यावरून तिथे जाण्यासाठी थेट रस्त्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तसेच सप्टेंबरमध्ये कामाचे आदेश देण्यात आले होते. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी १,८०० कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च जाहीर केला होता. मात्र, आता या प्रकल्पासाठी २,३९५ कोटी रुपये इतका खर्च होईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
खर्च ५९५ कोटी रुपयांनी वाढला कसा?
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च इतका कसा वाढला? असा प्रश्न पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यावर त्यांनी दी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की बाजारातील बदल, कामगार शुल्क, साहित्याचा खर्च, वस्तू व सेवा कर या सर्व घटकांचा विचार करून सुधारित खर्च जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या पुलासाठीच्या सर्व प्रमुख परवानग्या उपलब्ध आहेत. आता केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी बाकी आहे.
परवानगीचा शेवटचा टप्पा बाकी
पालिका अधिकारी म्हणाले, “हा उड्डाणपूल मार्वे खाडी पार करून जातो. हा भाग किनारी नियमन क्षेत्रांतर्गत (सीआरझेड) येतो. त्यामुळे आम्हाला याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती द्यावी लागेल. तसेच या पूलाचा पर्यावरणीया प्रभाव मूल्यांकन अहवाल (ईआयए) सादर करावा लागेल. आम्हाला वन विभाग व राज्य सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आधीच परवानगी दिली आहे. आता केवळ उच्च न्यायालयाकडून अंतिम ना-हरकत प्रमाणपत्र आल्यानंतर आम्ही बांधकामाचं काम सुरू करू शकू.”
