आरोग्य व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष

तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, वैद्यकीय उपकरणांची टंचाई यांमुळे रुग्णसेवेला फटका:- मुंबई महानगर प्रदेशातील आठ महानगरपालिकांमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने गुंतागुंतीच्या प्रसूतीपासून ते एमआरआय, सिटीस्कॅन या चाचण्यांसाठीही रुग्णांना मुंबईतील प्रमुख रुग्णालयांकडे धाव घ्यावी लागते. परिणामी मुंबईतीलपालिका रुग्णालयांवरील ताण वाढतच असून याचा फटका रुग्णसेवेला बसतो.

मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये मुंबईव्यतिरिक्त ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल अशा एकूण आठ महानगरपालिकांचा समावेश आहे. परंतु यातील एकाही पालिकेमध्ये सर्व सोईसुविधांनी सुसज्ज असे रुग्णालय नाही. तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, वैद्यकीय उपकरणांची टंचाई यामुळे प्रकृती गंभीर झाल्यास नाईलाजाने रुग्णांना थेट मुंबईतील रुग्णालय गाठावे लागते. यामध्ये रुग्णांची फरफट तर होतेच, परंतु बऱ्याचदा वेळेत उपचार न मिळाल्याने प्राणही गमावावे लागतात.

वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णसेवेचा दर्जा घसरला

रुग्णांची गर्दी वाढत असली तरी त्या तुलनेत रुग्णालयातील डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादितच असल्याने मुंबईतील प्रमुख रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा अपुऱ्या पडतात. औषधांचा तुटवडा, चाचण्यांसाठी रुग्णांना ताटकळण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळे रुग्णसेवाचा दर्जाही घसरला आहे. याचा परिणाम म्हणजे डॉक्टरांबाबतचा असंतोष वाढून त्यांच्यावरील हल्ल्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

राज्य सरकारच्या रुग्णालयांची अनास्था

मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाअंतर्गत येणारे सेंट जॉर्ज, कामा, जीटी रुग्णालयांमध्ये जागा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असल्या तरी यामध्येही डॉक्टरांची रिक्त पदे, वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता हे प्रश्न कायम आहेत. साठ वर्षांपासून रुग्णांना सेवा देणाऱ्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयात अजून एमआरआय चाचणी साधी होत नाही. या रुग्णालयांचा विकास केला तरी मुंबईतील सर्वसामान्य रुग्णांना वेळेत उपचार मिळतील. इतर जिल्ह्य़ांमध्ये पूरजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तातडीने सेवा सरकारने उपलब्ध केली असली तरी ती तात्पुरती होती. त्यामुळे आता नंतरच्या पुढील आरोग्य समस्यांना तोंड देण्यासाठीची यंत्रणाच उपलब्ध नाही.

३० टक्के एचआयव्हीचे रुग्ण उपचारासाठी मुंबईत

ठाण्यापासून वेगळा केलेल्या पालघरमध्ये अजून एकही एचआयव्ही केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे वसई-विरारपासून ते अगदी खेडय़ापाडय़ातील रुग्णांना मुंबईत यावे लागते. लगतच्या मीरा भाईंदर, ठाणे, कळवा रुग्णालयांमधील एचआयव्ही केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची अनियमितता, औषधांचा तुटवडा यांमुळे बाहेरून ३० टक्के रुग्ण मुंबई एचआयव्ही केंद्रांमध्ये येतात. या रुग्णांना उपचार देणे मुंबई विभागाला शक्य असले तरी एखाद्या रुग्णाने उपचार अर्धवट सोडल्यानंतर पाठपुरावा करणे शक्य होत नाही.

दुय्यम रुग्णालयांच्या विकासाकडे दुर्लक्षच

ठाण्याचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय हे जिल्ह्य़ाचे रुग्णालय असूनही येथून अनेक रुग्ण मुंबईत पाठवण्याची वेळ डॉक्टरांवर येते. कारण तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव आणि वैद्यकीय उपकरणांची अनुपलब्धता. कळव्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, वाशी पालिका रुग्णालय यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञ डॉक्टर, चाचण्यांची कमतरता हे या रुग्णालयांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अनेकदा पालिकांना आरोग्यासाठी इतका मोठा खर्च करणे शक्य नसते. परंतु राज्य सरकारने याचा विचार करत मुंबईवरील रुग्णालयांचा ताण कमी करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देऊन पालिका रुग्णालयांमधील अनास्था दूर करण्याचे प्रयत्नही केलेले नाहीत. मुंबईतील उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखान्यांची अवस्थाही सारखीच आहे. नव्या काही रुग्णालयांची घोषणा मुंबई महापालिकेने केलेली असली तरी कामाची गती पाहता अजून किती काळ वाट पाहावी लागेल हे सांगणे कठीणच आहे.

कट पॅ्रक्टिसविरोधातील कायदाही बासनात

डॉक्टरांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या कट पॅ्रक्टिसविरोधातील कायद्याच्या निर्मितीसाठी समितीही स्थापन केली. यालाही आता दोन वर्षे उलटली तरी हा मसुदा अजून तयार झालेला नाही.

पॅथॉलॉजिस्टवर र्निबध नाही

खासगी प्रयोगशाळांमधून तंत्रज्ञांकडून सह्य़ा केलेल्या अहवालांमधून होणाऱ्या रुग्णांच्या फसवणुकीला चाप लावण्यासाठी पॅथॉलॉजिस्ट बंधनकारक करण्याचा शासन निर्णय पावसाळी अधिवेशनात सरकार काढणार होते. आता पावसाळा संपला तरी हा निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही.

वैद्यकीय आस्थापना कायदा प्रलंबित

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय किंवा नर्सिग होमकडून लुटालूट किंवा वैद्यकीय निष्काळजीपणा याला जाब विचारणारा वैद्यकीय आस्थापना (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट) कायदा केंद्र सरकारने लागू केला तरी राज्य सरकारने आडमुठेपणामुळे राज्याचा कायदा आणणार सांगत वेळ मारून नेली. मसुदाही तयार केला, परंतु नेमके घोडे कुठे अडलंय हेच समजायला मार्ग नाही.

राज्यभरात एकच क्षयरोग रुग्णालय

क्षयरोगाची समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत असूनही यावर उपचार करण्यासाठी केवळ एकच रुग्णालय राज्यात उपलब्ध आहे हे चिंतेची बाब असूनही सरकारला याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे वाटत नाही. क्षयरोग संसर्गजन्य आजार असल्याने प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अतिदक्षता विभाग कोणत्याही रुग्णालयात उपलब्ध नाही. परिणामी थेट रुग्णांना मुंबईतील क्षयरोग रुग्णालयात पाठविले जाते. त्यामुळे या रुग्णालयावर रुग्णांचा भार वाढलेला आहे.

हाफिकन औषध खरेदीचा ढिसाळ कारभार

औषध खरेदी हाफकिनकडे दिल्यानंतर मुंबईसह राज्यभरात निर्माण झालेल्या औषध तुटवडय़ाकडे वारंवार लक्ष वेधूनही सरकारने सुधारणा केलेल्या नाहीत. त्यामुळे याचा भार अखेर रुग्णांना सोसावा लागत आहे.

‘आयुष्मान भारत’ला अल्प प्रतिसाद

‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेचे दर परवडत नसल्याने खासगी रुग्णालयांनी याकडे पाठ फिरवली आहे. काही रुग्णालये सेवा देत असली तरी रुग्णांकडून पैसे उकळणे, चाचण्यांचा मारा करून फसवणूक हे प्रकारही घडत आहेत.