केंद्रावर राज्याचे खापर ; केंद्राची मदत आठ हजार कोटींनी घटली

मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या उत्पन्नात घट आल्यानेच केंद्राने राज्यांना द्यायच्या मदतीत हात आखडता घेतला. परिणामी केंद्राकडून महाराष्ट्राला यंदा सुमारे साडेआठ हजार कोटींची कमी मदत मिळेल. यातून राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडले.

केंद्राला अपेक्षित महसूल मिळालेला नसल्याने राज्यांच्या मदतीत घट करण्यात आली. यातच राज्यात सत्ताबदल होऊन बिगरभाजप पक्षांचे सरकार सत्तेत आल्याने केंद्राला महाराष्ट्राबद्दल तेवढे ममत्त्वभावही राहिला नसावा. केंद्रीय करातून राज्याला चालू आर्थिक वर्षांत ४४ हजार ६७२ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. पण नव्या आदेशानुसार राज्याला ३६ हजार २२० कोटी रुपयांची मदत मिळेल. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदतीत ८४५३ कोटी रुपयांची घट होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.

वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची रक्कम दोन दोन महिन्यांनी केंद्राकडून राज्याला प्राप्त होते. केंद्र शासनाकडून राज्याला ही नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब लागतो. यातून विकासकामांसाठी राज्याला वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही, असेही अजितदादांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवर महाविकास आघाडी सरकारने खापर फोडल्याने भाजपने टीका केली. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईत घट झाली असली तरी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या साहाय्यक अनुदानात १७ हजार कोटींची वाढ झाली याचा उल्लेख का करीत नाही, असा सवाल  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. आर्थिक परिस्थितीवरून केंद्रातील भाजप सरकारला दोष देण्यापेक्षा राज्याने काय केले हे महत्त्वाचे आणि त्याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

केंद्राकडून मदतीत कपात झाली ही वस्तुस्थिती आपण निदर्शनास आणली. यावरून आपल्याला राजकारण करायचे नाही, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

विकास कामांसाठी १०.४० टक्केच तरतूद  

मुंबई : कल्याणकारी राज्यात विकास कामांवर भर देण्यात येईल, अशी घोषणा वारंवार राज्यकर्त्यांकडून करण्यात येत असली तरी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष विकास कामांसाठी एकूण खर्चाच्या फक्त १०.४० टक्केच तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक आघाडीवरील निराशाजनक चित्रामुळे दरवर्षी विकास कामांना कात्री लावली जाते. यामुळे तरतुदीएवढा निधी विकास कामांना उपलब्ध होण्याची खात्री नसते.

भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पात १०.४० टक्के एवढी तरतूद करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षी विकास कामांवर करण्यात आलेली तरतूद अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षांत विकास कामांकरिता ४३ हजार ६६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पण निवडणूक काळात मतदारांना खूश करण्याकरिता विकास कामांवरील खर्च वाढला. यंदाच्या वर्षांत हा खर्च ४९ हजार कोटी होण्याची चिन्हे आहेत. पुढील आर्थिक वर्षांत ४७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास कामांना पुरेसा निधी देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे म्हणणे आहे. ‘आमच्या सरकारने तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च केला. याउलट नव्या सरकारने तरतूद कमी केली, अशी टीका माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

विकास कामांवर एकूण खर्चाच्या १२ ते १५ टक्क्य़ांच्या आसपास खर्च केला जात असे. पण वेतन, निवृत्ती वेतन, व्याजावरील खर्च वाढल्याने त्याचा फटका विकास कामांना बसला. आर्थिक ताण वाढल्यावर विकास कामांना कात्री लावली जाते.

२०१९-२०२० 

मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद ४३,६६६ कोटी,

सुधारित तरतूद – ४९,४६२ कोटी

२०२०-२१  मध्ये तरतूद ४७,४१६ कोटी