मुंबई : अर्थसंकल्पात विविध विकास योजनांचा समावेश करण्यात आला असला तरी विकास कामांवरील म्हणजेच भांडवली खर्चात चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत कपात करण्यात आली आहे. यंदा एकूण खर्चात भांडवली खर्चासाठी १३ टक्के तरतूद करण्यात आली होती, पण पुढील आर्थिक वर्षात ही तरतूद ११ टक्केच करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ विकास कामांवरील खर्चात दोन टक्के घट होणार आहे.
भांडवली खर्च वाढवून विकास कामांना प्राधान्य देण्यावर सरकारचा भर असतो. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली. राज्यांनीही भांडवली खर्चात वाढ करून मालमत्ता वाढविण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षात विकास कामांवरील भांडवली खर्चाचे प्रमाण हे एकूण महसुली जमेच्या १३ टक्के होते. यंदा हे प्रमाण ११ टक्के असेल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
परिणाम काय?
भांडवली खर्च कमी झाल्याने विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. भांडवली खर्चासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्यानेच पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी ९२,७७९ कोटी रुपयांची तरतूद असताना सुधारित अर्थसंकल्पात १ लाख, ०९ हजार कोटी खर्च करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विकास कामांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यातून भांडवली खर्च वाढविण्यात आला, पण ठेकेदारांची बिले वाढत गेली. विकासकामांसाठी करण्यात आलेली तरतूदीएवढा निधी मिळतोच असे नसते. शासकीय खर्चात कपात करताना भांडवली खर्चावर मर्यादा येते.
