Maharashtra Cabinet extends farmers power subsidy lift irrigation schemes till 2027 | उपसा योजनांच्या वीज सवलतीस दोन वर्षे मुदतवाढ; राज्य सरकारवर १७५८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार

या वीजदर सवलत योजनेमुळे त्यांच्याशी निगडीत राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे आणि योजनेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

Written by लोकसत्ता टीम

मुंबई

September 9, 2025 19:29 IST

Maharashtra Cabinet extends farmers power subsidy lift irrigation schemes till 2027

राज्य सरकारकडुन उपसा योजनांच्या वीज सवलतीस दोन वर्षे मुदतवाढ (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचा लाभ १,७८९ उपसा सिंचन योजनांसाठी होणार आहे. या सवलत योजनेसाठी सरकार दोन वर्षात एक हजार ७५८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे त्यांच्याशी निगडीत राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे आणि योजनेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहाय्यभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा १५ रुपये( प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ साठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.