मुंबई : वाढती शहरीकरणाची गती, नोकरीतील अस्थिरता, परीक्षेचा ताण, तंत्रज्ञानामुळे आलेला सामाजिक अलगाव आणि कोविड-१९ महामारीमुळे मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला असून नैराश्याचे (डिप्रेशन) रोगाचे प्रमाण महाराष्ट्रासह देशभरात सातत्याने वाढताना दिसत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आणि आयसीएमआरच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात औदासिन्याचे रुग्ण २१ टक्क्यांनी वाढले आहेत, तर भारतात ही वाढ १९ टक्क्यांच्या आसपास आहे.
गेल्या काही वर्षात लहान मुलांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात सातत्याने वाढत असून यामागे अनेक कारणे असली तरी नैराश्य व वाढता ताण प्रामुख्याने दिसून येतो. आयसीएमआर च्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार भारतात अंदाजे ८.५ कोटी लोक मानसिक आजारांनी ग्रस्त असून त्यातील सुमारे ३.५ कोटी लोक नैराश्याने प्रभावित आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये नैराश्याचे निदान झालेल्या रुग्णांची संख्या ७.८ लाख होती, जी २०२० मध्ये ८.३ लाख, २०२१ मध्ये ८.९ लाख, २०२२ मध्ये ९.४ लाख आणि २०२३ अखेर साडे नऊ लाखांवर गेली आहे. राज्यात विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद या शहरी भागात विद्यार्थ्यांमध्ये, महिलांमध्ये आणि वयोवृद्धांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येते.
कोविड महामारीमुळे २०२०-२१ या कालावधीत १८ ते ३५ वयोगटात नैराश्याची लक्षणे २८ टक्क्यांनी वाढल्याचे महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘मानसिक आरोग्य वर्षपुस्तिका २०२३’ मध्ये नमूद केले आहे. एनसीआरबीच्या २०२३ च्या अहवालानुसार मानसिक ताण आणि औदासिन्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढले असून भारतात दररोज सरासरी ३४२ आत्महत्या होत आहेत, ज्यातील सुमारे २३ टक्के घटनांमध्ये नैराश्य हे आत्महत्येचे प्रमुख कारण असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
आयसीएमआरच्या स्टेट लेव्हल डिसिज बर्डन इनीशिएटिव्हच्या २०२३ च्या अहवालानुसार,मानसिक आजारांपैकी ४५ टक्के हिस्सा फक्त नैराश्याचा असून, २०२२ अखेर भारतातील ७ टक्के प्रौढ लोकसंख्या नैराश्याने ग्रस्त आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२३ च्या अहवालात भारतातील औदासिन्याचे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
नैराश्याच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे महाराष्ट्र सरकारने ‘मनोधैर्य योजना’, ‘मनशक्ती अभियान’ आणि जिल्हास्तरीय मानसिक आरोग्य केंद्रांचे जाळे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोफत समुपदेशन सेवा मिळू लागली असून, २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील १.३ लाख रुग्णांनी जिल्हास्तरीय मानसिक आरोग्य केंद्रातून मोफत समुपदेशन आणि औषधोपचार घेतल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. आरोग्य विभागाच्या मानसिक आजार कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयातही मनसिक आजारांवरील उपचाराची व्यवस्था असली तरी एकूणच या मानसिक आजारांकडे आरोग्य विभाग व सरकार पुरेशा प्रमाणात लक्ष देत नाही असे दिसून येते.
मानसिक आजारासाठी आरोग्य विभागाकडून जो निधी देण्यात येतो त्यातील निम्मा निधीही खर्च होत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०२२-२३ मध्ये मानसिक आजार कार्यक्रमांसाठी ९ कोटी कोटी दोन लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता त्यापैकी केवळ २७ लाख म्हणजे २७ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये निधी गेल्या वर्षीपेक्षा कमी म्हणजे ७ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ३ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.
गेली अनेक वर्षे सातत्याने शेतकरी आत्महत्या वाढत असताना त्यावर ठोस अभ्यास करून उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचे आरोग्य विभागाचे डॉक्टरच मान्य करतात. टेलिमानस सेवा आदी काही उपाययोजना करण्यात येत असून टेलिमानस सेवेवर १,६६,१७८ लोकांनी फोन केल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. वृद्ध लोकांमध्येही नैराश्याची समस्या वाढताना दिसून येत असून यावर योग्य धोरण व गरज असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, लक्षणे ओळखून वेळेत समुपदेशन घेणे, शारीरिक व्यायाम करणे, कुटुंब व मित्रांच्या संपर्कात राहणे, सोशल मीडियाचा मर्यादित वापर करणे आणि पुरेशी झोप घेणे या उपायांनी नैराश्यापासून बचाव करता येऊ शकतो. मानसिक आरोग्य हे केवळ शहरी नव्हे तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील देखील मोठे आव्हान ठरत असून अधिक परिणामकार उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
