राज्यात यंदा चाऱ्याची तीव्र टंचाई ; उपाययोजनांसाठी कृतीदलाची स्थापना  

राज्यातल्या पशुधनास वार्षिक १३३४ लाख मेट्रिक टन हिरवा चारा तसेच ४२५ लाख मेट्रिक टन वाळलेल्या वैरणीची आवश्यकता असते. राज्यात यंदा ७४७ मेट्रिक टन हिरवा चारा आणि १०७ मेट्रिक टन वाळलेली वैरण उपलब्ध आहे. हिरव्या चाऱ्याची ४३ टक्के पेक्षा अधिक तर वाळलेल्या वैरणीची २५ टक्के पेक्षा अधिक तूट यंदा निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा >>> अधिवेशनात धानाला बोनस; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन; भंडाऱ्यात ‘शासन आपल्या दारी’

राज्यातील पशुधनाच्या उत्पादनाचे स्थूल मूल्य ९३,१६,९५७ रुपये आहे. राज्यात प्रतिवर्ष १४ हजार ३०५ मेट्रिक टन इतके दुग्ध उत्पादन होते. मात्र सकस चाऱ्याच्या अभावामुळे राज्याची दुध उत्पादकता यात अग्रेसर असलेल्या पंजाबच्या निम्मीही नाही.

राज्यात २०१८ मध्ये १५१ तालुक्यांच्या २६८ महसूल मंडळात दुष्काळ पडला होता. तेव्हा राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून शेतकऱ्यांना चारा- वैरणीचे बियाणे मोफत पुरवणे तसेच गाळपेरा जमिनीवर चारा लागवडीबाबतचे धोरण मंजूर करून त्याची अंमलबजवणी करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र त्यानंतर पुरेसे पर्जन्यमान झाल्याने चाऱ्याचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला.

लागवड क्षेत्रात घट

’राज्यात चारा लागवडीचे क्षेत्र कमी होत आहे. परिणामी, पशुधनाची संख्या आणि चारा उत्पादकता यांतील तफावत वाढत असून टंचाईच्या काळात चाऱ्याचा प्रश्न बिकट होत आहे.

’चारा प्रश्नावर उपाययोजनेसाठी कृतीदल स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. ’स्थापन केलेले कृतिदल चारा उपायोजनांसाठी निधीचे स्त्रोत शोधण्याबरोबरच नवी योजनाही सुचवणार आहे.