निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : करोना संसर्गाच्या काळात कैद्यांना आकस्मिक रजा देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची राज्य शासनाने अंमलबजावणी करीत अनेक कैद्यांना कमाल दोन वर्षे इतकी रजा दिली. मात्र या सर्व कैद्यांना पुन्हा तुरुंगात दाखल करून घेताना करोनाकाळातील ही रजा शिक्षामाफीसाठी वैध नाही, असे स्पष्ट केल्याने आता या सर्व कैद्यांना दोन वर्षांची अधिक शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र कारागृह नियमानुसार, कैद्यांना नियमित शिक्षा भोगताना संचित व इतर रजेचा लाभ मिळतो. हा कालावधी त्यांचा शिक्षेचा काळ म्हणून गणला जातो. त्यामुळे जेव्हा देशात करोनाचे थैमान सुरू झाले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत या कैद्यांना आकस्मिक अभिवचन रजा मंजूर करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले. महाराष्ट्रानेही या आदेशाची अंमलबजावणी करीत अधिसूचना जारी केली. सुरुवातीला ४५ दिवस आणि नंतर त्यामध्ये प्रत्येकी ३० दिवसांची वाढ मंजूर केली. करोनाच्या काळात या कैद्यांना कमाल दोन वर्षे रजा उपभोगता आली. अखेरीस ८ मे २०२२ रोजी अधिसूचना काढून ही रजा रद्द केली आणि सर्व कैद्यांना पुन्हा तुरुंगात दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले. या कैद्यांना करोना चाचणी करून घेतल्यानंतर व वैद्यकीय तपासणीनंतर पुन्हा तुरुंगात दाखल करून घेण्यात आले. करोनाकाळात मिळालेल्या रजेमुळे आपली शिक्षा कमी होईल, असा समज या कैद्यांनी करून घेतला होता. परंतु तुरुंग प्रशासनाने मात्र करोनाकाळातील आकस्मिक अभिवचन रजेच्या बदल्यात शिक्षामाफी देण्यास नकार दिल्यामुळे या कैद्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करतानाच कैद्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आकस्मिक अभिवचन रजा मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षामाफीचा त्यांचा हक्क डावलला गेला आहे.
‘सवलतींपासून आम्ही वंचित का?’
आम्ही रजा मागितली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळेच तुरुंग प्रशासनाने आमची सुटका केली. करोनाकाळात शासनाने अनेकांना सवलती दिल्या. मग आम्हा कैद्यांना का वंचित ठेवले जात आहे, असा सवाल हे कैदी विचारत आहेत. करोनाकाळातील रजा मान्य न केल्यामुळे आता आम्हाला आणखी दोन वर्षे अधिक शिक्षा भोगावी लागणार आहे, असा या कैद्याचा युक्तिवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही रजा देण्यात आली होती. ही रजा मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र कारागृह नियमात सुधारणा करण्यात आली. मात्र ही सुधारणा नंतर रद्द करण्यात आली. त्यामुळे या रजेबाबत शिक्षामाफी देता येणार नाही, असे गृहखात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
