ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. होमी भाभा यांचा बंगला केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करता येऊ शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या यासंदर्भातील कायद्यात मात्र त्याला वारसा वास्तूचा दर्जा देणे शक्य असल्याने तसा पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे, अशी माहितीही केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर याबाबत दोन आठवडय़ात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. डॉ. भाभा यांच्या बंगल्याचा लिलाव न करता त्याला ‘वारसा वास्तू’चा दर्जा द्यावा अथवा त्याचे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रूपांतर करावे, या मागणीसाठी भाभा अणुऊर्जा संशोधन केंद्रातील कर्मचारी संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय कायद्यानुसार, १०० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक वास्तूलाच राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करता येऊ शकते. डॉ. भाभा यांचा बंगला या निकषात बसत नाही. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या या संदर्भातील कायद्यानुसार ५० वर्षांहून जुन्या वास्तूला ‘वारसा वास्तू’ म्हणून जाहीर करणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारशी याबाबत पत्रव्यवहार करून डॉ. भाभा यांच्या बंगल्याला ‘वारसा वास्तू दर्जा’ देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर याप्रकरणी वारसा वास्तू संवर्धन समितीचे मत मागविण्यात आले असून अद्याप त्यांच्याकडून काहीच काळविण्यात आले नाही. परिणामी आतापर्यंत निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. दरम्यान, बंगला खरेदी करणाऱ्या स्मिता गोदरेज यांनी सरकारला निर्णय घेण्याकरिता एक विशिष्ट मर्यादा आखून देण्याची मागणी केली. सरकारकडून कधीही लवकर निर्णय घेण्यात नाही म्हणून ही मागणी करीत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारला दोन आठवडय़ात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत प्रकरणाची सुनावणी ९ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
