सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ जानेवारीपासून सर्व सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देण्याची शासकीय विभागांना सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व विभागांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत. यानुसार महसूल विभागानेही आपल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांना आदेश दिले आहेत. तर उर्वरित विभागांना या आदेशाची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांची सरकारी दप्तरदिरंगाईतून सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सध्या ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन स्वरूपात प्रशासनाकडून सेवा दिली जाते.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी या कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा १ जानेवारी २०२३ पासून शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरूपात केल्या जाणार आहेत. कोणतेही कारण सांगून कोणतीही सेवा शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापुढे ऑफलाइन देता येणार नाही. ज्या सेवा ऑनलाइन स्वरूपात देता येणार नाहीत त्याची स्पष्टीकरणासह उत्तरे ३१ डिसेंबपर्यंत द्यावी लागणार आहेत. ऑनलाइन सेवा देण्यास टाळाटाळ केली तर कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. सेवाहमी कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाणार आहे. वरील सबबी सांगून नागरिकांची कामे प्रलंबित ठेवण्याचे तसेच ऑफलाइन स्वरूपात सेवा देण्याचे प्रकार वाढल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
कोणत्या सेवा उपलब्ध?
जन्म-मृत्यूचा दाखला, नळ, वीजजोडणी, जात प्रमाणपत्र, विविध प्रकारच्या परवानग्या, मंजुरी आदींसह विविध प्रकारच्या ५०६ सेवा कालबद्ध पद्धतीने नागरिकांना देणे प्रशासनास बंधनकारक आहे. विविध विभागांच्या अधिसूचित ५०६ सेवांपैकी ४०० सेवा ऑनलाइन स्वरूपात सध्या देण्यात येतात. उरलेल्या १०६ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात येतात. या सेवा ‘आपले सरकार पोर्टल’, सेवा अधिकारांसाठी तयार करण्यात आलेले मोबाइल अ‍ॅप याद्वारे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या ३५ हजार केंद्रांतून या सेवा राज्यभर ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.
सेवाहमी कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नजीकच्या काळात सुमारे एक हजाराच्या आसपास सेवा ऑनलाइन व कालमर्यादेत देण्याचा प्रयत्न आहे.
– दिलीप शिंदे, प्रभारी मुख्य आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग
