आता काटकसरीची योजना, राज्य सरकारकडून खर्चात ३० टक्के कपातीचे निर्देश

खर्च वाढला तरी राज्याची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे वारंवार देत होते. पण खर्चासाठी पुरेसे पैसेच उपलब्ध नसल्याने भांडवली खर्चात ३० टक्के कपात सरकारला करावी लागली आहे. सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असताना आवश्यक खर्चासाठी निधीची उपलब्धता लक्षात घेता मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ७० टक्के रक्कम खर्च करण्यात यावी, असा आदेश काढण्यात आला आहे.

इंधन खर्चालाही कात्री

वाहनांच्या इंधन खर्चात अनेक वर्षांनी कपात करण्यात आली आहे. बक्षीस वितरण, विदेश प्रवास, प्रकाशन, संगणक खर्च, जाहिरात, बांधकामे, कंत्राटी सेवा, सहायक अनुदान, मोटार वाहन यासाठीच्या निधी वितरणाचे प्रस्ताव प्रत्यक्षात किती निधी खर्च झाला याची खात्री करूनच १८ फेब्रुवारीच्या आत संबंधित विभागांना वित्त विभागाकडे पाठवावे लागणार आहेत. खर्च न होणारा निधी क्षेत्रीय अधिकारी, मंडळे आणि महामंडळांच्या बँक खात्यात ठेवता येणार नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

लोकप्रिय घोषणांचा फटका

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावण्यात आला होता. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. सुमारे एक लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यातून वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर खर्चात कपात करण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सांगण्यात आले.

४७ टक्केच रक्कम खर्च

अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या अखेरीस तरतूद केलेल्या निधी खर्चावर सर्व विभागांचा भर असतो. १२ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने ८ लाख २३ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ६ लाख १८ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत, प्रत्यक्षात खर्च ३ लाख ८६ हजार कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४६.८९ टक्के खर्च झाला आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या उरलेल्या कालावधीत सर्व विभागांकडूनच खर्चावर मर्यादा घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न वित्त विभागाकडून करण्यात येत आहे. यंदा सुमारे ५ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खर्चात कपात केली तरच वित्तीय तूट कमी होण्याची शक्यता आहे.

या योजनांना वगळले : सर्व विभागांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली असली तरी जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार स्थानिक विकास निधी, केंद्र पुरस्कृत योजनांतील केंद्र व राज्य हिस्सा यांची निधी वितरणाची मर्यादा १०० टक्केच ठेवण्यात आली आहे. याच बरोबर शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, कर्ज, व्याज, आंतरलेखा हस्तांतरणे, निवृत्तिवेतनविषयक खर्च यांनाही १०० टक्के निधी वितरणाची परवानगी देण्यात आली आहे.

खर्चावर मर्यादा

●एकूण तरतुदीपैकी खालील प्रमाणात खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

●वेतन – ९५ टक्के, पाणी, वीज, दूरध्वनी – ८० टक्के, कंत्राटी सेवा – ९० टक्के

●कार्यालयीन खर्च – ८० टक्के, व्यावसायिक सेवा – ८० टक्के