मराठी चित्रपटांना मल्टीप्लेक्स मध्ये अतिरिक्त खेळांसाठी समिती

मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्स मध्ये मिळणाऱ्या कमी स्क्रीन, तसेच त्यांना कोणतीही माहिती न देता तीन दिवसात सिनेमा थिएटरमधून उतरवणे, आठवड्याभराचे शुल्क घेऊन उर्वरित रक्कम परत न करणे, तसेच सेन्सॉर बोर्डाला वारंवार विनंत्या करूनही मराठी चित्रपटांना सेन्सॉर संमती देण्याला विलंब करणे, मराठी सिनेमाच्या खेळांच्या वेळा ऐनवेळी बदलणे अथवा रद्द करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांबाबत मराठी चित्रपट निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या सिने कर्मचारी संघटनांसमवेत शिंदे यांनी चर्चा केली.

सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी तसेच मनसे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडीओ पॅलेसचे नानूभाई जयसिंघानी, वितरक समीर दीक्षित, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, संदीप घुगे आदी उपस्थित होते.

मराठी चित्रपटाला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असून मराठी चित्रपट निर्माता जगला तरच मराठी चित्रपटांना चांगले दिवस येतील. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव असून, प्रधान सचिव अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव नगरविकास -२, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, परिवहन सचिव, मराठी चित्रपट निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक, चित्रपटनगरी अधिकारी, चित्रपट महामंडळाचे प्रतिनिधी, निर्माते महामंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. येत्या दीड महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करणार असून त्यावर सरकार निर्णय घेणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.