उद्योग खात्यातील सामंतांच्या ‘उद्योगावर’ मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराचे लक्ष

राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डाॅलर्सची करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्यावर तसेच उद्योगांसाठी सवलती आणि सुविधांचा लाल गालीचा टाकण्यावर भर दिला आहे. व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासह वित्तीय व बीगर वित्तीय सहाय्यकांच्या माध्यमातून उत्पादन परिसंस्थांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सरकारने नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले असून त्यात औद्यौगिक गुंतवणुकीचा ओघ वाढविणे, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित, पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत व सर्वसमावेशक औद्योगिक वाढीस चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी सरकारने विविध सवलती आणि प्रोत्साहनावर भर देणाऱ्या धोरणांचा सपाटा लावला आहे. जागतिक क्षमता केंद्र धोरणासह एकत्रित प्रोत्साहने योजना, लाॅजिस्टिक उद्यान, विद्युत वाहने(ईव्ही), अवकाश व संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्राॅनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, फिटनेट अशा विविध धोरणांच्या माध्यमातून देश विदेशातील उद्योजकांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरु केला जात आहे.

सरकारच्या या धोरणांना अलिकडच्या काळात उद्योक क्षेत्रातून चांगला प्रतिसाद मिळत असून जानेवारीत दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य सरकारने तब्बल १५ लाख ७५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले होते. त्याचप्रमाणे थेट परदेशी गुंतवणुकीतही देशात सध्या महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे सांगितले जाते.

राज्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना चांगला प्रतिसाद मिळावा, उद्योग विभागाकडून त्यांना चांगले सहकार्य मिळावे,उद्योगांच्या अडचणींची सोडवणूक व्हावी यासाठी उद्योग विभागाचा कारभार पारदर्शक आणि गतीमान करण्यावर आता भर दिला जात असून यायाच एक भाग म्हणून उद्योग विभागाच्या कामकाजाचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समितीमध्ये उद्योग सचिव, विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार (गुंतवणूक व धोरण) कौस्तुभ धवसे यांचीही वर्णी लावण्यात आली आहे.

ही समितीवर उद्योग विभागांतर्गत आगामी कालावधीत आयोजित विदेश व देशांतर्गत दौरे व प्रदर्शने आयोजित करण्यापूर्वी चर्चा करणे, उद्योग विभागाशी संबंधित नजिकच्या कालावधीत उद्योजकांसोबत करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारा संदर्भात पूर्व चर्चा करणे, उद्योग विभागांमार्फत वेळोवेळी करण्यात आलेले सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही व सद्यस्थितीवर चर्चा करणे, राज्यातील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती यावर चर्चा करणे, उद्योग विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, सदर योजनेअंतर्गत मंजूर निधी व झालेला खर्च, योजनेची फलनिष्पत्ती आदींचा आढावा घेणे,

उद्योग विभागांतर्गत विविध धोरणे, धोरणाची फलनिष्पती, नवीन धोरणे तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून समितीच्या दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेण्यात याव्यात असे यासंदर्भातील शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे. वरवर पाहता उद्योग विभागाच्या कामकाजात गतीमानता आणण्यासाठी हा निर्णय असल्याचे सांगितले जात असले तरी या समितीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याच्या सल्लागारांचा उद्योग विभागाच्या कामकाजात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याची भीती उद्योग विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली.