मुंबई : कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पन्नासहून अधिक जागतिक कंपन्यांचे सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटक सरकारने सुरू केलेल्या सेंटर्स ऑफ इनोव्हेशन अँड डेव्हलपमेंट इन स्मार्ट अॅग्रीकल्चरच्या (सीआयडीएसए) धर्तीवर राज्यात दहा शाश्वत शेतीसाठी नवोन्मेष आणि विकास केंद्रे सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह कृषी विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी नुकतीच बेंगळुरूला भेट देऊन कर्नाटक सरकारने उभारलेल्या सेंटर्स ऑफ इनोव्हेशन अँड डेव्हलपमेंट इन स्मार्ट अॅग्रीकल्चरची (सीआयडीएसए) पाहणी केली होती. कर्नाटकमध्ये एकूण सात केंद्रांची उभारणी केली असून, या केंद्रांमध्ये पन्नासहून अधिक जागतिक कंपन्यांच्या कृषी यांत्रिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, मनुष्यवरहीत कृषी यांत्रिकीकरणाची प्रात्यक्षिके विद्यार्थी, शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांना पाहण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. या धर्तीवर राज्यात दहा शाश्वत शेतीसाठी नवोन्मेष आणि विकास केंद्र सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कर्नाटकातील सात केंद्रांच्या समन्वयाचे काम आयव्हॅल्यू ही कंपनी करीत आहे. कृषी विद्यापीठे किंवा सरकारने फक्त जमीन उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. एका केंद्राचा खर्च सुमारे २०० कोटी रुपये आहे. त्यात आयव्हॅल्यू आणि संबंधित कंपन्यांचा ८५ टक्के आणि राज्य सरकारचा १५ टक्के वाटा असणार आहे. कंपन्यांनी सादर केलेले तंत्रज्ञान दोन वर्षांनंतर कृषी विद्यापीठांसाठी उपलब्ध होणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टी, अति तापमान, थंडी, कमी उत्पादकता, कृषीमालाचा दर्जा खालाविणे आदी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मजूर टंचाई, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, काढणी पश्चात सुविधांच्या अभावांमुळे शेती आर्थिकदृष्ट्या संकटात येऊन अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून सीआयडीएसएची उभारणी करण्यात आली आहे.
शाश्वत शेतीसाठी नवोन्मेष आणि विकास केंद्रात नेमकं काय
- जागतिक कंपन्यांचे तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकासह थेट वापरासाठी उपलब्ध
- दोन वर्षांनंतर सर्व तंत्रज्ञान कृषी विद्यापीठांना विना मूल्य वापरता येणार
- कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह, मानवरहीत ट्रॅक्टरसह अन्य तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक
- खर्चात कंपन्यांचा ८५ तर सरकारचा १५ टक्के वाटा
दोन महिन्यांत योजनेला अंतिम स्वरुप
राज्यात दहा शाश्वत शेतीसाठी नवोन्मेष आणि विकास केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन आहे. ही केंदे भविष्यातील शेतीची पायाभरणी करतील. सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान एकाच छताखाली विद्यार्थी, शेतकरी आणि कृषीतज्ज्ञांसाठी उपलब्ध असेल. राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या मुख्यालयांसह आणि प्रादेशिक समतोल साधून त्यांच्या प्रक्षेत्रावर एकूण दहा केंद्रांची स्थापना करण्याचे नियोजन आहे. राज्य सरकारवर फारसा आर्थिक भार पडणार नाही. दोन महिन्यांत योजनेला अंतिम स्वरुप देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
