मुंबई : राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सुधारणांसाठी आलेल्या सूचनांवर तातडीने अंमलबजावणी करावी, स्टार्टअप्सच्या मार्गदर्शनासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी आणि महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी उभारणीसाठी लवकरच पायाभरणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे दिले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेच्या बैठकीस फडणवीस उपस्थित होते. यावेळी मंत्री मंगल प्रभात लोढा, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आयुक्त लहूराज माळी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी प्रकल्प कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण व्हावा. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण २०२५ हे समाजात वैविध्यपूर्ण बदल घडविणारे असून उद्योजकतेला व स्टार्टअप्सना नवसंजीवनी देणारे ठरेल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
नव्या धोरणांतर्गत मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड उभारण्यात येईल. शासनाकडे नोंद असलेल्या ३० लाख तंत्रशिक्षित युवक-युवतींना ईमेलद्वारे एआय परीक्षेत सहभागी केले जाईल. त्यातून पाच लाख उमेदवारांची निवड होईल. पुढील चाळणीनंतर एक लाख उमेदवारांना स्पर्धा, हॅकेथॉन व चाचण्यांतून संधी दिली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५ हजार निवडक उमेदवारांना तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत व प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक व स्टार्टअप्स घडविण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे लोढा यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरणासाठी महिला-केंद्रित इनक्यूबेटर, विशेष आर्थिक मदत, तसेच लेदर इन्स्टिट्यूट, वांद्रे येथे ‘ मिशन इनोव्हेशन २०४७ ’ या नावाने जागतिक दर्जाचे केंद्र स्थापन होणार आहे. तसेच ग्लोबल महाराष्ट्र इनोव्हेशन समिट आयोजित करून प्रमुख २० जागतिक प्रवर्गांसोबत भागीदारी करीत ५० हजार कोटी रुपयांच्या थेट परदेशी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
स्टार्टअप पॉलिसीचे सकारात्मक परिणाम – डॉ. रघुनाथ माशेलकर
ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर म्हणाले की, महाराष्ट्राने तयार केलेली स्टार्टअप पॉलिसी २०२५ ही अत्यंत नाविन्यपूर्ण असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. बोईंग कंपनीसोबतचा सामंजस्य करार हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्र हा स्टार्टअप्ससाठी प्रभावी ठरत आहे.
राज्य धोरणामुळे निधी उपलब्धता सुलभ झाली असून स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे, असे प्रवीण परदेशी यांनी नमूद केले.
