मुंबई: राज्यातील ॲप-आधारित ओला, उबर, रॅपिडो सारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावलीचा मसूदा शुक्रवारी जाहीर केला आहे. १७ ऑक्टोबर पर्यंत यावर हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर अंति्म निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.
हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबर सारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील. तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल असे सरनाईक यांनी सांगितले.
ओला, उबेर यांना मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार भाडे वाढ ही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या १.५ पटीपेक्षा जास्त नसावे. तसेच मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५टक्के पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल. ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल. प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.
ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावेत.चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे. प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी. दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा अनिवार्य असतील आदी नियमांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
या नियमांमुळे राज्यातील ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच चालकांच्या कामकाजासाठी ठोस मर्यादा व कल्याणकारी तरतुदी लागू होणार असल्याने चालकांचाही शोषणापासून बचाव होईल असे सरनाईक यांनी सांगितले.
