मुंबई : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षणासह केलेल्या अन्य मागण्यांबाबत राज्य सरकारकडून सोमवारी कोणताही ठोस प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. कायदेशीर सल्लामसलत सुरू असून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल, अन्य तपशील व संदर्भ मागविण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दुपारी बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्यासह मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्यांच्या अनुशंगाने विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ते अंमलात असताना कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीबाबत काय करता येईल, न्यायालयीन निकाल लक्षात घेवून हैदराबाद व सातारा गँझेटियरमधील तरतुदी सरसकट लागू करता येतील का, आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
हैदराबाद व सातारा गँझेटियरमध्ये बहुसंख्य मराठे शेतीच करतात, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्याची जरांगे यांची मागणी आहे.
या बैठकीत विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा होऊन आणखी माहिती किंवा तपशील मागविण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
सरकारकडून चर्चेचा प्रस्ताव नाही
जरांगे यांच्या उपोषणाचा सोमवार चौथा दिवस असून सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही किंवा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील किंवा अन्य कोणीही मंत्री चर्चेसाठी जरांगे यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला नाही. जरांगे यांनी कोणतेही शिष्टमंडळ सरकारकडे पाठविलेले नाही. चर्चा कोणाशी करायची, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. ते माईकवरून बोला म्हणतात, अशी चर्चा होऊ शकत नाही, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. त्यामुळे जरांगे व सरकारमध्ये चर्चेची कोंडी कायम आहे.
