खासदारांच्या बैठकीला मुहूर्तच मिळेना; नवीन खासदारांची एकही बैठक नाही

राज्याचे विविध प्रश्न केंद्रामध्ये मार्गी लागावेत तसेच खासदारांनी राज्याच्या कोणकोणत्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज उठवावा या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांकडून दरवर्षी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वी बैठकीचे आयोजन केले जाते. लोकसभेचे ४८ तसेच राज्यसभेचे १९ अशा ६७ खासदारांबरोबर मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री संवाद साधतात. राज्यातील रखडलेले प्रश्न व कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने खासदारांना दिली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने खासदारांसाठी एक पुस्तिका तयार केली जाते. महाराष्ट्र सरकार व राज्यातील खासदार यांच्यात संवाद साधण्यासाठी या बैठकीचा मुख्यत्वे उपयोग होतो. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासह अनेक जुनेच मुद्दे या पुस्तिकेत दिलेले असतात. पण सरकार आणि खासदारांमध्ये समन्वयासाठी ही बैठक फायदेशीर ठरते, असे खासदारांचे म्हणणे आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास गेल्या शुक्रवारपासून प्रारंभ झाला. पण अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली नव्हती. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक असल्याने तशी बैठक झाली नव्हती. पण लोकसभा निवडणूक पार पडल्यावरही महायुती सरकारच्या वतीने गेल्या आठ महिन्यांत नवीन खासदारांची एकही बैठक आयोजित केलेली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्यानेच महायुती सरकारकडून खासदारांची बैठक आयोजित करण्याचे टाळले जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून केला जातो.

लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्याने खासदारांची बैठक झाली नव्हती. नवीन सरकारचा कारभार अलीकडेच सुरू झाला आहे. यामुळे कदाचित ही बैठक झाली नसावी, असे सरकारी उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व खासदारांची बैठक आयोजित करण्याची परंपरा आहे. यंदा अधिवेशनापूर्वी अशी बैठक झालेली नाही. ही बैठक कधी होणार याची आम्हाला काहीच कल्पना देण्यात आलेली नाही. बहुधा राज्यात विरोधी पक्षांचे खासदार अधिक असल्याने महायुती सरकारला खासदारांची बैठक घेण्यास संकोच वाटत असावा. शेवटी राज्याचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. बैठकीची परंपरा खंडित केली जाऊ नये.

– खासदार संजय राऊत, शिवसेना (ठाकरे)