कारवाईचा ‘आदर्श’ नाहीच!

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी डोळे वटारल्यानेच ‘आदर्श’ चौकशी अहवालाचा फेरविचार करताना आघाडी सरकारने केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या दोन मंत्र्यांना दिलासाच दिला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात सीबीआयची कारवाई सुरूच राहणार असल्याने त्यांचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागले आहे. राजकीय नेत्यांना पाठीशी घालतानाच ठपका ठेवलेल्या १२ सनदी अधिकाऱ्यांच्या भोवताली चौकशीचा फास आवळण्यात आला आहे.
‘आदर्श’ चौकशीचा अहवाल फेटाळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध राहुल गांधी यांनी गेल्या शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत नापसंती व्यक्त करीत त्याचा फेरविचार करण्याचे फर्मान सोडले होते. काँग्रेस युवराजांचा शब्द प्रमाण मानीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अहवालाचा फेरविचार करताना नव्याने कार्यवाही अहवाल तयार करण्याची तत्परता दाखविली. हे करताना अहवालात ताशेरे ओढण्यात आलेल्या सुशीलकुमार शिंदे व शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर हे दोन माजी मुख्यमंत्री तसेच सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या दोन मंत्र्यांवर कृपादृष्टीच दाखविण्यात आली. अहवालात त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले असले तरी त्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नसल्याने फौजदारी कारवाईची आवश्यकता नाही, असा पवित्रा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी घेतला. राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री अडकले असते यामुळेच काँग्रेसबरोबरच राष्ट्रवादीनेही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मवाळ भूमिका घेतली. सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या सहा राजकीय नेत्यांनी ‘आदर्श’वर राजकीय वरदहस्त ठेवल्याचा ठपका ठेवला होता. अशोक चव्हाण वगळता सर्वच नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही, अशीच भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून समर्थन
राजकीय नेत्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाईचा बडगा न उगारण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत समर्थन केले. या नेत्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढलेला नाही. मदतीच्या बदल्यात फायदा उकळल्याचा ठपका सात जणांच्या विरोधात आहे. ठपका ठेवलेल्यांपैकी बाबासाहेब कुपेकर यांचे निधन झाले. अशोक चव्हाण यांच्यासह पाच जणांच्या विरोधात सीबीआयने यापूर्वीच गुन्हा दाखल केला आहे. एकाच कृत्यासाठी दोन गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यपालांनी सरकारशी सल्लामसलत केली होती का, या प्रश्नावर राज्यपालांबाबत मतप्रदर्शन करणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. सीबीआय तपासाबाबत शासनाची भूमिका बदलणे किंवा फाटक आणि व्यास यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास मान्यता या दोन प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले.

चौकशीचा ससेमिरा..  
आयोगाने १२ सनदी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अहवालात ठपका ठेवला असला तरी निवृत्तीला चार वर्षे झाली असल्यास सेवाशर्ती नियमांनुसार चौकशीला सामोरे जावे लागत नाही. यानुसार डॉ. डी. के. शंकरन, सुभाष लाला, सुरेश जोशी, टी. चंद्रशेखर या सनदी अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही. जयराज फाटक, सी. एस. संगीतराव, प्रदीप व्यास, आय. ए. कुंदन, थॉमस बेंजामीन, रामानंद तिवारी व प्रभाकर देशमुख यांना चौकशीस सामोरे जावे लागेल. अधिकारी उमेश लुकटुके यांच्यावरही ठपका आहे. यापैकी फाटक, तिवारी, देशमुख आणि व्यास या अधिकाऱ्यांना अटक झाली होती.