निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे शहरात उत्तुंग इमारती उभारणाऱ्या विकासकांकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी (एफएसआय) म्हाडाला सदनिका सुपूर्द करण्याची अट राज्य शासनाने शिथील केली आहे. आता या विकासकांना ४०० चौरस फुटापेक्षा अधिक आकाराच्या सदनिका असतील तर रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम अदा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतीतील प्रतीक्षा यादीवरील रहिवाशांना किंवा सामान्यांना सोडतीतून शहरात घर मिळण्याची आशा संपुष्टात आली.
शहरातीस तब्बल ३७९ प्रकल्पांत एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला गेल्या काही वर्षांत ताब्यात मिळालेले नाही. त्यामुळे म्हाडाने २९ विकासकांविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे गुन्हे दाखल केले. मात्र पोलिसांनी कारवाई केली नाही किंवा म्हाडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात सदनिकाही मिळाल्या नाहीत. आता एक पाऊल पुढे जात म्हाडाने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात सदनिका देण्याची अट शिथील करून टाकली आहे. ४०० चौरस फुटापेक्षा अधिक आकाराच्या सदनिका बांधा आणि रेडी रेकनरच्या ११० टक्के इतकी रक्कम भरून या सदनिका बाजारभावाने विका, अशी सवलत दिली आहे.
मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या या ठरावाला शासनाने २७ जून रोजी मंजुरी दिली आहे. जाता जाता महाविकास आघाडी सरकारने हा विकासकधार्जिणा निर्णय घेतला आहे. याची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असतानाही पुनर्वसनासाठी लागणारे चटईक्षेत्रफळ तसेच प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठवत शहरात अनेक विकासकांनी उत्तुंग इमारती उभारल्या आहेत. वाढीव चटईक्षेत्रफळासाठी या विकासकांनी म्हाडाला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले आहे. प्रत्यक्षात या विकासकांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वापरून सदनिका परस्पर खुल्या बाजारात विकल्या आहेत. त्यामुळे या विकासकांवर कारवाई करून या सदनिका ताब्यात घेण्याची कारवाई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने करणे आवश्यक होते. परंतु त्याऐवजी या मोबदल्यात म्हाडाला सदनिका देण्याची अट शिथील करण्यात धन्यता मानली आहे.
कोणाच्या फायद्यासाठी?
दादर येथील एका प्रकल्पात विकासकाने अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी ८०० चौरस फुटाची घरे बांधली असून ती म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिले होते. नव्या शासन निर्णयानुसार पैसे भरून या विकासकाला खुल्या बाजारात घरे विकण्यासाठी मिळू शकणार आहेत. हा निर्णय व्हावा यासाठी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळात विशेष कार्य अधिकारी असलेले एक निवृत्त अभियंता प्रयत्नशील होते. याव्यतिरिक्त आणखी काही प्रकल्पातही ४०० चौरस फुटापेक्षा अधिक आकाराची घरे बांधण्यात आली आहेत. या विकासकांच्या फायद्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
