मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण १.९३ वरून ०.६१ टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५.९ वरून ३.११ टक्क्यांवर आले असल्याची आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
राज्य कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती हाती आली आहे. वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ – ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर ८०२४८ (१.९३%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर ५१४७५ (१.२१%) एवढी झाली. तर मार्च २०२५ अखेर हे प्रमाण २९१०७ (०.६१) एतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च २०२३ पासून अनुक्रमे २१२२०३ (५०.९%), १६६९९८ (३.९२%) आणि १४९६१७ (३.११%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.
राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पुरक पोषण आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), ३ ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे.
आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अति तीव्र कुपाषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अति तीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.
NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पुरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकर वर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे.
