निर्णयानंतर चर्चा सुरु होणार किंवा त्रिभाषा सूत्राबाबत पाऊल मागे, पण गोंधळ कायम
मुंबई : पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या हट्टाबाबत एक पाऊल मागे घेऊन चर्चेनंतर निर्णय अंतिम करण्याचे शासनाने जाहीर केले असले तर आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आठवडा लोटल्यानंतर आता निर्णयाबाबत चर्चा सुरु होणार असल्याने फेरविचार होणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून स्वीकारुन तिसरी भाषा सक्तीची केली. त्यात हिंदीसह अन्य भाषांचे पर्याय असून अन्य भाषांसाठी किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध झाल्यास अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध केला जाणार आहे. हा राज्यात हिंदीकरणाचा डाव असून हिंदीची सक्ती करण्यास अनेक राजकीय पक्ष, साहित्यिक, शिक्षणतज्ञ, पालक व अन्य क्षेत्रातील मान्यवरांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे फडणवीस यांनी सोमवारी त्रिभाषा सूत्राबाबत रात्री उशिरा बैठक बोलाविली होती.
जनतेकडून व विविध स्तरांमधून तीव्र विरोध होत असल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विरोध करणाऱ्यांची बाजू समजून घ्यावी आणि त्यांना सरकारची भूमिका पटवून द्यावी, असे मत बैठकीत व्यक्त केले. जोरदार विरोधामुळे आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सरकारविरोधी वातावरण नसावे, यादृष्टीने सरकारने एक पाऊल मागे घेतले. सर्वांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. पण तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याने सरकारचा निर्णय लागूच आहे. कोणत्याही निर्णयाचा फेरविचार करायचा असल्यास त्यास स्थगिती दिली जाते. पण सरकार विरोधी मते असणाऱ्यांशी आठवडाभरात केवळ चर्चा करणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे हे साहित्यिक, शिक्षणतज्ज्ञ, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह अन्य राजकीय पक्षांचे नेते आणि इतरांशी संवाद साधतील. त्यामुळे तिसरी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला जाणार की नाही याविषयी संदिग्धता आहे. स्थगिती नसल्याने शिक्षण विभागाने १७ जून रोजी शाळांना दिलेले वेळापत्रक आणि तिसरी भाषा सक्तीचे आदेश लागू आहेत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. शाळा सुरु होऊन आठवडा उलटला आहे.
चर्चेमध्ये आठ-दहा दिवसांचा कालावधी लागणार असून ३० जूनपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्यात या मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवायची की नाही, याचा निर्णय कधी होईल, हे अनिश्चित आहे. तोपर्यंत शाळांनी विद्यार्थ्यांना हा विषय शिकवायचा की नाही, किती काळ वाट पहायची, याबाबत शिक्षण विभागाने सूचना दिलेल्या नाहीत. प्रत्येक शाळेत किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध असल्यास अतिरिक्त शिक्षक कधी पुरविणार, त्याहून कमी विद्यार्थी असल्यास ऑनलाईन प्रशिक्षण कोणामार्फत व कसे देणार, हे शिक्षण विभागाने जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे हिंदी किंवा अन्य तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीबाबत गोंधळाची परिस्थिती कायम आहे.
