मुंबई : राज्याच्या मोठ्या शहरातील मोकळ्या सरकारी जागेवर जाहिरात फलक उभारण्याबात धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सर्व शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातील आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या जागेवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी ई-लिलाव केला जाणार आहे. या लिलावात सर्वाधिक बोली लावणारा कंत्राटदार पात्र ठरवला जाणार असून त्यासोबत पाच वर्षांचा करार केला जाणार आहे.
राज्याच्या विविध भागांत आतापर्यंत सरकारी जागांवर जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी विशिष्ट अटी-शर्तींवर दिली जात होती. राज्य शासनाने आता या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य शासकीय जागा शोधून, त्यांची शासकीय प्रतिनिधी मार्फत स्थळ पाहणी करून जाहिरात फलक उभारण्यासाठी जागा निश्चित करणे तसेच क्षेत्रफळ निश्चितीची जबबादारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे.
यानंतर ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्याचबरोबर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च बोली प्राप्त पात्र कंत्राटदारास पाच वर्षांसाठी जागेचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात येईल. तर नूतनीकरण करताना संस्थेविरुद्ध कोणतीही तक्रार किंवा कारवाई प्रलंबित नसल्याची खात्री केल्यानंतर भाड्यात २५ टक्के वाढ करण्यात येईल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेणारी व्यक्ती किंवा संस्था महाराष्ट्रातील रहिवासी व महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
जाहिरात फलक उभारण्याबाबत तसेच धोरणातील निर्णयाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), मुख्याधिकारी (नगरपरिषद/नगरपालिका), उप अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), पोलीस अधीक्षक (गृह) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे जिल्हास्तयावरील प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. ही समिती जाहिरात फलकांची वेळोवेळी पाहणी तसेच निरिक्षण करून जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल सादर करेल.
नियम मोडल्यास दुप्पट शुल्क जाहिरात फलकासाठी महानगरपालिका ‘अ’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्यत्र आवश्यक जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध दराच्या तीन पट एवढी असेल. तर महानगरपालिका ‘अ’ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र, राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग लगतचे क्षेत्र याकरिता किमान रक्कम जागेच्या प्रचलित बाजार मूल्याप्रमाणे येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या उपलब्ध मार्जिन कॉस्ट (एमसीएल आर) दराच्या ५ पट एवढी राहील.
या नवीन नियमांनुसार तीन महिन्यांतून सात दिवस सरकारी जाहिराती विनामूल्य लावणे बंधनकारक आहे. राजकीय जाहिरातींना आदर्श आचारसंहितेच्या काळात बंदी असणार आहे. कोणताही नियम मोडल्यास दोन वर्षांच्या भाड्याच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाईल आणि जाहिरातदाराचा करार तात्काळ रद्द केला जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
