मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातही(म्हाडा) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शिखर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर गृहनिर्माण धोरणात शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोपडपट्टी पुनर्विकासाबाबत कुठलीही तक्रार आली तर उच्च न्यायालय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ती या समितीकडे पाठवितो. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीच्या प्रमुख असून म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आणि मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त सदस्य आहेत. या समितीपुढे झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्राधिकरणात कुठल्याही थरावर देण्यात आलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील सादर करता येते. या समितीच्या आदेशानंतर समाधान न झाल्यास तक्रारदाराला उच्च न्यायालयात धाव घेता येते.
झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित आदेशाविरुद्ध तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात दाद मागू लागले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अशा अपीलांचा खच निर्माण झाला. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली. आता झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित कुठलीही प्रकरणे असली तरी सुरुवातीला शिखर समितीपुढे अपील करणे बंधनकारक आहे. अशी प्रकरणे उच्च न्यायालयेही थेट ऐकून न घेता शिखर समितीपुढे पाठवतात. त्यामुळे न्यायालयावरील ताण कमी झाला आहे. त्याचवेळी क्षुल्लक प्रकरणांत तक्रारदारांना समितीतच न्याय मिळाला आहे.
म्हाडातही उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळ, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आणि मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळात एखादा निर्णय विरोधात गेला तर तक्रारदार थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतो. या निर्णयांना आव्हान देणारी कुठलीही यंत्रणा नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडूनही विविध प्रकरणात सुनावणी होते. परंतु त्यामुळे प्रत्यक्षात विलंब लागत असल्यामुळे तक्रारदारही हैराण होतो. अशावेळी म्हाडातही झोपु प्राधिकरणाच्या धर्तीवर शिखर तक्रार निवारण समिती असावी किंवा झोपुतील विद्यमान समितीची कार्यकक्षा वाढवावी, असा उल्लेख गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आला होता. मात्र म्हाडासाठी आता स्वतंत्र शिखर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
समितीची रचना अशी असेल…
यानुसार समितीचे अध्यक्ष हे गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य किंवा प्रधान सचिव असतील. याशिवाय मुंबई गृहनिर्माण तसेच मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी, महापालिका व मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव हे सदस्य तर अवर सचिव सदस्य सचिव असतील. म्हाडा पुनर्विकासाबाबत कुठलेही आदेश पारीत झाले असतील तर या समितीपुढे दाद मागता येईल. पात्रता, भाडे थकबाकी, रखडलेला पुनर्विकास तसेच म्हाडा कायदा ७९-अ व ९१-अ अन्वये पारित आदेशांबाबतही समितीत दाद मागता येणार आहे.
