मुंबई : मुंबईतील दहा एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्या विकासकांना झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट विकासकांना उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या १८ वर्षांनंतर लागू झालेल्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात झोपडपट्टी कायद्यातील तीन क कलमान्वये मंजूर झालेल्या तीन योजना रद्द केल्या होत्या. आता नव्या गृहनिर्माण धोरणात पुन्हा याच पद्धतीच्या झोपु योजनांना चालना देण्यात आली आहे. दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर पसरलेल्या झोपु योजना तीन-क नुसार झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट देण्याचे अधिकार शासनाला प्राप्त झाले आहेत.
२००८ ते २०१० या काळात तत्कालीन सरकारने हनुमान नगर, कांदिवली (११२ एकर), सायन (६४ एकर), चेंबूर (४६ एकर) तसेच गोळीबार रोड, सांताक्रूझ (१२५ एकर) या झोपु योजनांना तीन-क कलमान्वये मंजुरी दिली होती. या योजना अनुक्रमे रुचिप्रियी डेव्हलपर्स, हबटाऊन (पूर्वीचेआकृती), स्टर्लिंग बिल्डकॉन आणि शिवालिक वेंचर्स या विकासकांना सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. यापैकी गोळीबार रोड, सांताक्रूझ येथील झोपु योजना वगळता उर्वरित तिन्ही योजनांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगिती दिली होती. २०१४ मध्ये फडणवीस सत्तेवर येताच त्यांनी या योजना रद्द केल्या होत्या. आता महायुती शासनाच्या गृहनिर्माण धोरणात अशा प्रकारच्या झोपु योजनांना पुन्हा चालना देण्यात आली आहे.
या धोरणात म्हटले आहे की, दहा एकरपेक्षा अधिक आकाराच्या खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी कायद्यात अतिरिक्त तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा भूखंडाचे संपादन प्राधान्याने आणि जलद गतीने करण्यात येणार आहे. अशा योजनांना परिशिष्ट- दोन (पात्रता यादी) अंतिम होण्याआधी झोपु प्राधिकरणाने इरादा पत्र, योजना मंजूर पत्र आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र द्यावे, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने ९० दिवसांत परिशिष्ट – दोन जारी करावे, पायाभूत सुविधा तसेच इतर शुल्कात ५० टक्के सवलत, मोकळी जागा ठेवण्याबाबत शुल्क आकारू नये आदी सवलती याअंतर्गत देण्यात येणार आहेत. या शिवाय सक्षम विकासक आणि आहे त्याच ठिकाणी संक्रमण शिबिर बांधण्यास प्रोत्साहन आदीही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
तीन – क कलम काय आहे?
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायदा १९७१ मधील तीन क कलमानुसार, राज्य शासनाला आवश्यकता भासल्यास झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला कुठलेही आदेश देण्याचे अधिकार या कलमान्वये प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय प्राधिकरणाचा कुठलाही निर्णय जनहित नजरेपुढे ठेवून निलंबित ठेवण्याचे अधिकारही या कलमामुळे मिळाले आहेत. याच कलमाचा वापर करून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी कांँग्रेस सरकारने झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेले मोठे भूखंड विकासकांना थेट आंदण देऊन टाकले होते. यापैकी ज्या भूखंडावर झोपु योजना सुरु आहे ती अनेक वर्षे लोटली तरी पूर्ण झालेली नाही. आता पुन्हा एकदा अशाच प्रकारच्या योजनांना चालना देण्यात आली आहे.
हे संपूर्ण धोरणच विकासकधार्जिणे आहे. फक्त विकासकांच्या फायद्याचा विचार झाला आहे. तीन क हे कलम विकासकांना थेट झोपडपट्ट्या बहाल होणार आहेत. ३० वर्षांत दहा टक्के घरांचे उद्दीष्ट्यही आपण पूर्ण करु शकलेलो नाही – चंद्रशेखर प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुरचनाकार
