मुंबई : कृषी विभागाच्या प्रशासनाने दोन महिने उलटून गेले तरीही कृषी समृद्धी योजनेचा आराखडाही तयार केला नसल्याचे समोर आले होते. लोकसत्ताने या बाबतचे वृत्त २६ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत नव्या योजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने २२ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करून कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली होती. दरवर्षी पाच हजार कोटी, अशी पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना आहे. योजनेच्या शासन निर्णयात नवी योजना, असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही कृषी विभागाचे प्रशासन जुन्याच योजनांच्या माध्यमातून कृषी समृद्धी योजना राबविण्याच्या प्रयत्नात होते.
कृषी विभागाला दरवर्षी मिळणारा निधीही शंभर टक्के खर्च होत नाही. प्रामुख्याने अदिवासी, अनुसुचित जाती – जमातींसाठीच्या योजनांचा निधी न वापरल्यामुळे परत गेला आहे. अशा स्थितीत नव्याने मिळणारा पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागाचे प्रशासन कसे खर्च करणार आहे, या कृषिमंत्र्यांच्या प्रश्नाला अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे तातडीने नव्या योजना तयार करून पंधरा दिवसांत त्या मंजूर करून घेण्याचे आदेशही कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत.
नव्या योजनांमध्ये काय?
लहान, अल्पभूधारक शेतकरी केंद्रबिंदू मानून योजना तयार करा.
यांत्रिकीकरण करताना केवळ ट्रॅक्टर खरेदीवर भर न देता लहान अवजारे आणि अवजार बँक संकल्पनेचा विस्तार.
सेंद्रीय शेती, पौष्टिक तृणधान्य शेतीसह कृषी प्रक्रियेवर भर.
पीक पेरणीपासून विक्रीपर्यंतची व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश.
खरीप, रब्बी हंगामांसह फळपिकांमधील वैविध्यता जपा,
कृषी विद्यापीठांमधील पायाभूत सोयी – सुविधा अधिक भक्कम करा.
कृषी समृद्धी योजनेची वैशिष्ट्ये काय?
कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पिकांमधील वैविध्यता जपणे, मूल्य साखळी बळकट करणे, हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे आदी प्रमुख उद्दिट्ये या योजनेची आहेत. एक रुपयात पीकविमा योजना रद्द झाल्यानंतर बचत झालेल्या पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी कृषी विभागातील पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
