मुंबई : राज्यातील सर्व महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील एकूण ‘मॅनहोल’ची संख्या आणि किती मॅनहोल संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित आहेत, याची माहिती सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डोंबिवली येथे गेल्या महिन्यात १३ वर्षांच्या मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
खड्ड्यांसंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी वकील रुजू ठक्कर यांनी ही घटना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, उपरोक्त आदेश दिले. खंडपीठाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेलाही याप्रकरणी नोटीस बजावली असून, उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या ठक्कर यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी न्यायालयाने महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती स्थापन झाल्यावर तिच्याकडे या घटनेसंदर्भातील अहवालही सादर करण्यात यावा. त्यानंतर, ही समिती घटनेसाठीच्या जबाबदारीचे मूल्यांकन करेल आणि भरपाई कशी द्यायची हे ठरवेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेलाही माहिती देण्याचे आदेश
वरळी येथे २०१७च्या पावसाळ्यात डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने त्या वेळीही सर्व महापालिकांना मॅनहोल संरक्षक जाळ्यांनी संरक्षित करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई पालिकेने या सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करण्यात सक्रिय भूमिका घेतली असली तरी, गेल्या सुनावणीपर्यंत सर्व मॅनहोलमध्ये संरक्षित जाळ्या बसवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई पालिकेलाही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
