मुंबई: राज्यातील मोठ्या महापालिकांप्रमाणेच आता छोट्या(ड वर्ग) महापालिकांमध्येही भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची (आयएएस) नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. मात्र या महापालिकांमध्ये सनदी अधिकारी नियुक्तीचे बंधन न घालता राज्य शहरी प्रशासन सेवा (मुख्याधिकारी) अथवा राज्य सरकारच्या सेवेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्याची प्रचलित पद्धती कायम ठेवण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाने घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
वसई-विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवार यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली अटक तसेच मिरा-भाईंदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांचीही अंमलवजावणी संचालनालयाकडून झालेली चौकशी यामुळे ड वर्गा महापालिकांमधील राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय गोंधळ याला शिस्त लावण्यासाठी थेट भारतीय प्रशासन सेवेतील सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार साडेचार लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आणि सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या छोट्या महापालिकांमध्येही आता सनदी अधिकाऱ्यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या राज्यातील महापालिकांमध्ये सनदी अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अ, ब, क, वर्गातील १० महापालिकांमध्ये पूर्वीपासूनच सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. उर्वरित ड वर्गातील १९ महापालिकांपैकी मिरा- भाईंदर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, अमरावती या पाच महापालिकाही अधिसूचित करण्यात आल्या असून तेथेही आयुक्तपदी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. तर उर्वरित सांगली-मिरज- कुपवाडा, अहिल्यानगर, नांदेड- वाघाळा, जळगाव, धुळे, मालेगाव, अकोला, भिवंडी- निजामपूर, उल्हासनगर, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, जालना, पनवेल, इचलकरंजी या महापालिकांध्ये मुख्याधिकारी सेवेतील किंवा सनदी अधिकारी यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्याचे प्रचलित धोरण आहे. या महापालिकांध्ये मुख्याधिकारी सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असा मुख्याधिकाऱ्यांच्या संघटनेचा आग्रह आहे.
मात्र कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत मध्यंतरी वसई- विरार, नाशिक, मिरा- भाईंदर, भिवंडी अशा अनेक महापालिकांध्ये वशिलेबाजीने ज्यांचा महापालिकांशी काडीचाही सबंध नाही, अशा अधिकाऱ्यांनी आपली आयुक्तपदी वर्णी लावून घेतली होती. मात्र अशा अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असून त्यातून भ्रष्टाचारही वाढत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्याची दखल घेत आता सर्वच महापालिकांमध्ये सनदी अधिकारी नियुक्त करण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. तर अशाप्रकारे निर्णय घेतल्यास राज्य शहरी प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे गरजेनुसार मुख्याधिकारी किंवा सनदी सेवेतील अधिकाऱ्याची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्याची व्यवस्था ठेवावी, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने घेतली आहे.
ही कोंडी फोडण्यासाठी आता साडेचार लाख लोकसंख्या आणि सुमारे ९०० कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकांमध्ये सनदी अधिकारी तर अन्य महापालिकांध्ये मुख्याधिकारी नियुक्त करण्याबाबतची कायदेशीर सुधारणा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यानी नगरविकास विभागास दिले आहेत. त्यावर शिंदे आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
