मुंबई : राज्यातील खारफुटीचे घटणारे क्षेत्र, कांदळवनांची तोड या पार्श्वभूमीवर आणि कांदळवनाच्या परिसरात झालेल्या अतक्रिमणांचा वेध घेण्यासाठी आता कांदळवन क्षेत्रांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कांदळवन कक्षाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरला (एमआरएसएसी) कोकणातील सात जिल्ह्यांत खारफुटीचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> तापमानात घट; मात्र आर्द्रतेमुळे उष्मा कायम
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अनेक प्राधिकरणे कांदळवन क्षेत्र वनविभागाकडे हस्तांतरण करण्यास चालढकल करण्यात येत आहे. खारफुटीचे २.०११.३६ हेक्टर जंगल वन विभागाच्या ताब्यात देणे बाकी असल्याचे अधिकृत नोंदीनुसार दिसते आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पालघर जिल्ह्याकडून १,२७७.५८ हेक्टर खारफुटीचा ताबा मिळणे बाकी असल्याचे समोर आले. तसेच सिडकोनेही अद्याप त्यांच्या ताब्यातील खारफुटीचे क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित केलेले नाही. तसेच खारफुटीचे संवर्धन हे उरण तसेच इतर भागांत दुर्लक्षित असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र कांदळवन कक्षाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांमधील किनारपट्टीचा अभ्यास करणार आहे.
हेही वाचा >>> परिवहन विभागातील घोटाळ्याच्या तपासासाठी चौकशी समिती स्थापन
खारफुटीमध्ये झाडे, झुडपे, ताड जातीची झाडे, औषधी वनस्पती आणि जमिनीलगत वाढणाऱ्या प्रजातींचा समावेश असतो. त्यांच्या मुळांचा जमिनीवर असलेला भाग गुंतागुंतीसारखा वाटतो. ती मुळे भरतीच्या पाण्याचा वेग रोखतात. खारफुटी ही अनेक जलचरांचे आश्रय स्थान आहे. खारफुटीचे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. परंतु त्याचवेळी वनविभागाने खाजगी आणि सरकारी मालकीच्या सर्व खारफुटीचा ताबा घेतला पाहिजे. जो बराच काळ प्रलंबित आहे, असे मत नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन.कुमार यांनी नोंदवले.
