झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी समुह पुनर्विकास : झोपडपट्टीवासियांच्या संमतीची गरज नाही, सरकारला अमर्याद अधिकार

ही योजना राबविताना झोपडपट्टी धारक किंवा इमारतीमधील रहिवाशांच्या संमत्तीची गरज असून ही योजना राबवितांना सरकारने स्वत:कडे अमर्याद अधिकार घेतले आहेत.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकारण्यासाठी रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना गती देण्यासाठी अभय योजना, संयुक्त उपक्रम आणि निविदा पद्धतीने विकासकाची नियुक्ती अशा काही योजना राबविल्या आहेत. त्यानंतर आता काही वर्षापूर्वी विकासकांना अमर्याद अधिकार देणारी आणि कमालीची वाद्ग्र्ग्रस्त ठरलेली महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यातील कलम ३के ची रद्द करण्यात आलेली तरतूद नव्या झोपडपट्टी समुह पुनर्विकास योजनेसाठी पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने वाद्ग्रग्रस्त ३के कलमान्वये मंजूर पुनर्विकास प्रकल्प रद्द केले होते. त्यानंतर गेली काही वर्षे ३के कलमान्वये गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरीच दिली जात नव्हती. मात्र सरकारने आता पुन्हा या कलमान्वये समुह पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याने बड्या विकासकांसाठी आता समूह पुनर्विकास योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या योजनेनुसार झोपडपट्टी सोबतच जीर्ण झालेल्या इमारती, मोकळ्या जागा, धोकायदाय इमारती, सेस इमारती, भाडेकरू इमारती, सरकारी निमसरकारी अशा सर्व इमारतीचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी समुह क्षेत्रे निर्धारित करण्याचे अधिकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेस मान्यता देण्याचे अधिकार गृहनिर्माण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेत समाविष्ट असलेल्या झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्रामधील कोणत्याही जागा मालकाच्या संमतीची गरज नाही. तसेच पूर्वी मंजूर झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांचाही या योजनेच थेट समावेश करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहेत.

ही योजना म्हाडा, सिडको सारख्या सरकारी संस्थेला संयुक्त उपक्रम(जेव्ही) किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खाजगी विकासकास द्यावी. एखाद्या विकासकाकडे समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्के पेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास त्यालाच प्राधान्याने सबंधित योजना राबविण्याची परवानगी द्यावी. मात्र याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार सरकार घेईल असे याबाबतच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.या योजनेतील झोपडीधाकरांचे पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांना पहिल्या दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे तसेच तिसऱ्या वर्षाच्या भाड्यासाठीचे धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा करणे विकासकास बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून सागरी किनारपट्टी नियंत्रण(सीआरझेड) नियमावलीच्या झोन-१ आणि झोन-२ मुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील झोपडपट्यांचेही पुनर्वसन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सीआरड झेड बाधित क्षेत्रावर झोपडपट्या असल्यास त्यांचे समूह पुनर्विकास योजनेत एकत्रिकरण करण्यात येणार असून तेथील झोपडीधाकरकांचे अन्यत्र पुनर्वसन केले जाणार आहे.

महाराष्ट्र थ्री के म्हणजे काय?

झोपडपट्टी(सुधारणा,निर्मूलन व पुनर्विकास) कायद्यातील कलम ३ क (थ्री के) यानुसार, झोपडपट्टींनी व्यापलेला दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक मोठ्या भूखंडावर झोपडीवासीयांच्या संमतीशिवाय झोपु योजना राबविण्यास शासनाकडून विकासकाला मान्यता देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. आता झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासात हे कलम वापरले गेले आहे. त्यामुळे नव्या योजनेनुसार ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंड समुह पुनर्विकासासाठी झोपडीवासीयांच्या,इमारती मालकांच्या संमतीशिवाय थेट विकासकाला पुनर्विकासाची परवानगी सरकार देऊ शकते.