आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे मत नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय'ला प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र या घोटाळ्याचा आवाका राज्यभर पसरलेला असून त्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असल्याचे नमूद करीत ‘सीबीआय’ने मंगळवारी न्यायालयाकडे तपास करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. परिणामी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयाकडून ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याची शक्यता असून गुरुवारी त्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची अफरातफर होत असून हा पसा मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे. त्यामुळे या योजनांतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) केली जावी व दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नाशिकच्या बहिराम मोतीराम यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सीबीआयने घोटाळ्याचा आवाका मोठा असून तो राज्यभर पसरलेला आहे. त्या तुलनेत आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे सांगत तपास करण्याबाबत असमर्थता दर्शवली. न्यायालयाने याचिकादारांना घोटाळ्याबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे, नेमका भ्रष्टाचार कसा झाला याचा तपशील १३ जून रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतरच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करायची की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
