मुंबई : राज्य सरकारने हमीभावाने २० लाख टन सोयाबीन खरेदीला परवानगी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. प्रत्यक्षात १५ लाख टन खरेदीला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. पण, केंद्राने मंजुरी दिली तरीही सद्यस्थितीत १५ लाख टन सोयाबीन खरेदी करण्याची राज्याची क्षमता नाही. गतवर्षीचा अनुभव पाहता हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचे मोठे आव्हान राज्यासमोर आहे.
राज्यात यंदा ४९.५४ लाख हेक्टरवर सोयाबीन लागवड झाली आहे. सुमारे ८० लाख टन सोयाबीन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. एकूण उत्पादनाच्या २० टक्के खरेदी करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करून केंद्र सरकारकडे हमीभावाने १९.९३ लाख टन सोयाबीन खरेदीला परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून १५ लाख टन खरेदीला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.
गतवर्षी सोयाबीनचे दर कोसळले होते. बाजारात हमीभावापेक्षा सुमारे हजार ते दीड हजार रुपये कमी भाव मिळू लागल्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. केंद्र सरकारने १४ लाख टन खरेदीला मान्यता दिली होती. नाफेड, एनसीसीएफच्या माध्यमातून ५६२ खरेदी केंद्रावर ५.११ लाख शेतकऱ्यांकडून ११.२१ लाख टन सोयाबीन खरेदी केले होते. त्यासाठी खरेदीला दोन वेळा मुदतवाढ द्यावी लागली होती. राज्य सरकारने वखार महामंडळासह खासगी गोदामांमध्ये सोयाबीनची साठवणूक करूनही जेमतेम ११.२१ लाख टन सोयाबीन खरेदी करता आली. केंद्र सरकारने दिलेले उद्दिष्टे पूर्ण करता आले नाही. यंदा १५ लाख टन सोयाबीन खरेदीला मान्यता मिळाली तरीही हमीभावाने खरेदी करणे आणि साठवणूक करण्याचे आव्हान राज्य सरकारला पेलावे लागणार आहे.
सोयाबीन उत्पादन ८० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता
राज्यात यंदा पाऊसमान चांगले असल्यामुळे सोयाबीन उत्पादन सुमारे ८० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे २० लाख टन खरेदीची परवानगी मागितली आहे. सोयाबीनच्या प्रत्यक्ष खरेदीला अजून एक महिन्याचा वेळ आहे. पण, शेतकऱ्यांची अडचण होऊ नये. त्यांना चुकारे वेळेत मिळावेत. साठवणुकीची व्यवस्था व्हावी, यासाठीची तयारी सुरू आहे, असे पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी म्हटले आहे.
