मुंबई : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या सुमारे ७२-७३ लाख शेतकऱ्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीपेक्षा प्रति हेक्टरी किमान दोन ते पाच हजार रुपये अधिक मदत जाहीर करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सुमारे १३ ते १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेवून जनतेमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होवू नये, असा महायुती सरकारचा प्रयत्न असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत या आर्थिक पॅकेजवर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १७८ तालुक्यांमध्ये १२ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे ७२-७३ लाख शेतकऱ्यांचे सुमारे ६० लाख हेक्टरहून अधिक जमिनींवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. तर एक लाख ६१ हजाराहून अधिक पशुधन मृत्यूमुखी पडले आहे. तर सुमारे ९ हजार २६३ हेक्टर जमीन खरडून गेल्याने २६ हजार शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. शासनाने भरीव आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि विरोधकांनी केली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी केली आहे. ती पूर्ण करणे राज्य सरकारला अशक्य असून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या मदतीपेक्षा भरीव आर्थिक मदत करण्याचा फडणवीस सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात फडणवीस यांनी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी सह्याद्री अतिथीगृहावर सोमवारी चर्चा केली. शिंदे सरकारने जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत झालेल्या जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १३ हजार ६०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत जाहीर केली होती.
आता दोन वर्षांनंतर अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून बाधित क्षेत्र आणि फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची घरे, साठविलेले धान्य, पशुधन व अन्य साहित्याचेही नुकसान झाले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता जनतेमध्ये महायुती सरकारविरोधात रोष असू नये, यासाठी शिंदे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीपेक्षा अधिक मदत द्यावी, असा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल आणि हेक्टरी किती दर जाहीर करायचा, यादृष्टीने फडणवीस यांनी शिंदे व पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनीही आधीपेक्षा अधिक मदत देण्याची भूमिका मांडली आहे. कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनीही गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या मदतीप्रमाणे भरीव अर्थसहाय्य द्यावे, असे मत मांडले होते. त्यामुळे आर्थिक चणचण असली, तरी शेतकऱ्यांना मदत देताना हात आखडता घेवू नये आणि मदतीचे वितरण दिवाळीपूर्वी व्हावे, यादृष्टीने मंगळवारी मदतीचे सूत्र व निकष जाहीर केले जाणार आहेत.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे काम बहुतांश झाले असून जेथे पंचनामे झाले आहेत, तेथे सरकार जाहीर करणार असलेल्या आर्थिक सूत्रानुसार मदतीचे वाटप पुढील आठवड्यात सुरु करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिंदे सरकारच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली होती. यंदा पावसाळ्यात जिरायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांची संख्या व नुकसानाची व्याप्ती अधिक आहे.
अहिल्यानगर, बीड, सोलापूर, जालना, नाशिक, परभणी, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण अधिक असून ७१ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांच्या सुमारे ५५ लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाल्याचा गेल्या आठवड्यातील प्राथमिक अंदाज होता. पण नुकसानीचे प्रमाण ६० लाख हेक्टरहून अधिक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते. स्थायी आदेशानुसार (स्टँडिंग ऑर्डर्स) आर्थिक मदतीसाठी पाच हजार १५० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भरपाईसाठी साधारणपणे १३ ते १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या मदतीकडे लक्ष
अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या कर्नाटकमध्ये तेथील सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीच्या मदतीत दुप्पट वाढ केली आहे. पंजाब सरकारने एकरी २० हजारांची मदत जाहीर केली आहे. या तुलनेत महाराष्ट्र किती मदत करणार याची उत्सुकता आहे.
