लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार महारेरा नोंदणीशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरांची विक्री वा प्रकल्पाची जाहिरातही करता येत नाही. असे असताना नियमांचे उल्लंघन करून अनेक विकासक महारेरा नोंदणी न करताच प्रकल्पांची जाहिरात करीत असल्याचे, महारेराची दिशाभूल करून ग्राहकांची फसवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन महारेराने आता अशा प्रकल्पांच्या विकासकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. स्वाधिकाराचा (सुमोटो) वापर करून अशा १४ प्रकल्पांच्या विकासकांवर ‘करणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली असून दोषी विकासकांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

pension for government employees
लेख : सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष
pune ola uber marathi news
ओला, उबरचे काय होणार? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात लवादाकडे धाव
mumbai, chembur, govandi, Redevelopment project, cheat case, builder paras dedhia , Three Months Imprisonment, Contempt of Court, crime, marathi news,
चेंबूरगोवंडीतील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील अनेकांच्या फसवणुकीचा आरोप, विकासकाला अटक
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

विविध वर्तमानपत्रातील काही गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातीत महारेरा नोंदणी क्रमांक नमूद नसल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले आहे. ही गंभीर बाब असल्याने आणि ग्राहकांची फसवणूक असल्याने महारेराने स्वाधिकाराचा वापर करून १४ प्रकल्पांच्या विकासकांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बाजवली आहे. ही नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत संबंधित विकासकाने चुकांची दुरुस्ती केली नाही तर त्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा- मुंबई : म्हाडा सोडतीच्या उत्पन्न मर्यादेबाबतच्या नियमात बदल

महारेरा नोंदणी क्रमांक असतानाही तो नमूद न करता जाहिराती करण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेक प्रकल्पाच्या जाहिरातीत केवळ ‘महारेरा नोंदणीकृत’ असे नमूद करण्यात येते. हेही रेरा कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे याचीही गंभीर दखल घेऊन अशा प्रकल्पाविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

आणखी वाचा- आरोग्य सेविकांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ, एप्रिलपासून १२ हजार रुपये मानधन मिळणार

महारेराकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेल्या १४ प्रकल्पांपैकी पाच प्रकल्प मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील आहेत. तर पुणे, नागपूरमधील प्रत्येकी तीन, नाशिकमधील दोन आणि औरंगाबादमधील एका प्रकल्पाचा त्यात समावेश आहे. दरम्यान, ग्राहकांनी घर घेताना महारेरा नोंदणी आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.