मुंबई : महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा १०० दिवस कृती आराखडा अभियानात सांस्कृतिक कार्य, जलसंपदा, कामगार, माहिती तंत्रज्ञान, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी हाती घेतलेल्या योजना, उपक्रमांची पूर्तता करीत सरस कामगिरी केली आहे. तर महिला आणि बालविकास, नगरविकास, पाणीपुरवठा, शालेय शिक्षण, परिवहन, वने, बंदरे आदी २२ विभागांना जेमतेम ३५ टक्के उद्दिष्टांची पूर्तता करता आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विभागांना आपल्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्याची संकल्पना मांडली होती. त्यानुसार मंत्रालयातील सर्व ४८ विभागांना लोकहिताच्या योजना उपक्रमांची अंमलबाजवणी करण्याबाबत आदेश फडणवीस यांनी दिले होते. या अभियानात मंत्रालयातील अनेक विभागांनी नवीन कल्पना मांडताना तंत्रज्ञानाच्या साह्याने गतिमान आणि लोकाभिमुख कारभाराबाबतचे आराखडे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्याच आठवड्यात याचा आढावा घेतला. या मोहिमेंतर्गत विविध विभागांनीघोषित केलेल्या एकूण ९३८ मुद्द्यांपैकी मार्चअखेर ४४ टक्के म्हणजेच ४११ मुद्द्यांबाबत-कामांसंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण झाली. तर कार्यवाही सुरू असलेली ४० टक्के म्हणजेच ३७२ कामे येत्या १ मेपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

सुमारे १५० मुद्द्यांवर संबंधित विभागाकडून काहीही कार्यवाही झाली नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या विभागांच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कृती आराखड्यानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाने एनडी स्टुडिओ ताब्यात घेणे, एक खिडकी योजना, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारार्थींची निवड अशी हाती घेतलेली सहा कामे १०० दिवसांत पूर्ण करून १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अशाच प्रकारे जलसंपदा, मत्स्य विकास, माहिती आणि तंत्रज्ञान, कामगार, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांनी उद्दिष्टांच्या ७० टक्क्यांहून अधिक मुद्द्यांची पूर्तता केली.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तर महसूल, गृह, ऊर्जा, वस्त्रोद्याोग, सार्वजनिक बांधकाम, उद्याोग, कौशल्य विकास, आदिवासी विकास, रोजगार हमी आणि मराठी भाषा आदी विभागांनी ५० ते ५० टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. गृहनिर्माण, मदत व पुनर्वसन, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन(सेवा), सामाजिक न्याय, सहकार, पर्यटन, वैद्याकीय शिक्षण या विभागांनी हाती घेतलेल्या मुद्द्यांपैकी जेमतेम ३६ ते ४९ टक्क्यांपर्यंत पूर्तता केली आहे.